विदेशी मद्य उद्योगाला परवान्यांची खैरात?
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्रात भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याला याआधीच कर सवलत देऊन झुकते माप देण्यात आले असताना, आता या उद्योगाला आणखी एक मोठी सवलत देण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे.
राज्यात विदेशी मद्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना थेट किरकोळ विक्री परवाने (वाईन शॉप) देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या मुलासाठीच ही सर्व कसरत सुरू असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याची चर्चा आहे. अपुऱ्या निधीमुळे अनेक मंत्र्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, महसूल वाढवण्यासाठी सरकार विविध मार्ग शोधत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १० जून रोजी झालेल्या बैठकीत विविध प्रकारच्या मद्य विक्रीवरील उत्पादन शुल्क आणि विक्री करात मोठी वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी 'महाराष्ट्र मेड लिकर'च्या नावाखाली राज्यात उत्पादित होणाऱ्या विदेशी मद्याला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली इतर मद्याच्या तुलनेत कमी कर वाढ करण्यात आली. त्यावेळीही एका बड्या मंत्र्याच्या मुलाच्या आर्थिक फायद्यासाठी ही कर सवलत दिल्याची चर्चा होती. आता तर या विदेशी मद्य उत्पादकांना थेट किरकोळ विक्रीचे परवाने देण्याची 'खैरात' केली जात आहे.
राज्यात विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना किरकोळ मद्य विक्रीचे परवाने देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला होता. मात्र, शिंदे गटाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने या प्रस्तावाला विरोध दर्शविल्यामुळे, तात्पुरता तो प्रस्ताव बाजुला सारण्यात आला आणि परवाने देण्याच्या विषयावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गुरुवार, २६ जून रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीत मंत्री गणेश नाईक, शंभूराज देसाई, अतुल सावे, माणिकराव कोकाटे आणि सदस्य सचिव म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. ही समिती आता परवान्यांच्या मुद्द्यावर निर्णय घेणार आहे.
उत्पादन शुल्क विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात विदेशी मद्य निर्माण करणाऱ्या एकूण ४८ कंपन्या आहेत, त्यापैकी ३५ कंपन्यांमध्ये सध्या प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू आहे. १९७३ च्या धोरणानुसार, प्रत्येक कंपनीला किरकोळ विक्रीचा एक परवाना यापूर्वीच देण्यात आलेला आहे. आता पुन्हा प्रत्येक कंपनीला आणखी एक परवाना देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे राज्यात वाईन शॉपच्या संख्येत वाढ होईल. राज्यात सध्या १७१३ वाईन शॉप आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाच्या रचनेनुसार, राज्यात आठ विभाग असून, प्रत्येक विभागात दोन परवाने देण्याचे नियोजन आहे. एका परवान्यामागे सरकारला सुमारे एक कोटी रुपयांची अनामत रक्कम मिळण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे महसुलात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
