"हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही", उच्च न्यायालयाने फेटाळली विद्यार्थिनीची याचिका
प्रयागराज : खरा पंचनामा
शिस्त आणि एकसमानता राखण्यासाठी शाळेला ठराविक ड्रेसकोड लागू करण्याचा अधिकार आहे, असं स्पष्ट करत अलाहाबाद हायकोर्टाने एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीला शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला.
संबंधित विद्यार्थिनी खासगी सीबीएसई संलग्न संस्थेत इयत्ता अकरावीमध्ये शिक्षण घेते. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायाधीस इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विद्यार्थिनीने गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी शाळेला द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
२१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटलं की, शाळेचा निर्धारित गणवेश अनेक उद्देश साध्य करतो. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त निर्माण होते, समानतेची भावना वाढते, संस्थेची ओळख निर्माण होते आणि वर्गातील भेदभाव दूर राहतो. गणवेशाची सक्ती सर्व धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना समानपणे लागू होत असल्याने त्यातून धर्मनिरपेक्ष वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
'हिजाब हा मुस्लिम महिलांसाठी इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग आहे आणि तो न घातल्यास धार्मिक आचरणाला बाधा येते', असं सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस तथ्य किंवा पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर केले नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. ज्या-ज्या ठिकाणी हा प्रश्न न्यायालयांसमोर आला आहे, तेथे उच्च न्यायालयांनी हिजाब घालणं ही इस्लाम धर्मातील महिलांसाठी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे, असंही खंडपीठाने नमूद केलं. याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात आवश्यक तथ्ये किंवा पुरावे सादर केले नसल्याने तिच्या बाजूने निर्णय देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
शाळेला भविष्यात आपले गणवेश धोरण बदलण्याचा आणि ड्रेसकोडमध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी शाळेने ठरवलेल्या ड्रेसकोडचे पालन करणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. या प्रकरणात शाळेने आधीचा गणवेश बदललेला नाही. उलट, विद्यार्थिनीने कनिष्ठ वर्गात गणवेशात स्वतःहून केलेली हिजाबची भर आता काढून टाकण्याची शाळेची मागणी आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
कनिष्ठ वर्गात असताना विद्यार्थिनीने हिजाब घातला आणि त्यावेळी शाळेने आक्षेप घेतला नाही, एवढ्या कारणावरून तिला इयत्ता अकरावीमध्येही हिजाब घालण्याचा कायदेशीर किंवा अंमलात आणता येणारा अधिकार मिळत नाही, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
