२२ हजार कोटींचे कर्ज अन् परतफेड ६.५ कोटी ?
सुभाष चंद्रांच्या योजनेला NCLT ची स्थगिती; मालमत्ता विकण्यावरही बंदी
दिल्ली : खरा पंचनामा
झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांना मंगळवारी मोठा धक्का बसला. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) पाच सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाने त्यांच्या ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी देणाऱ्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तिसरे सदस्य निलेश शर्मा यांचे मत ट्रिब्युनलच्या बहुमताचे मत नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही.
याचबरोबर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने या प्रकरणाशी संबंधितांना नोटिसा बजावून त्यांच्याकडून उत्तरे मागवली आहेत. कर्ज परतफेडीच्या योजनेवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेतले जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रक्रियेचा निकाल चंद्रा यांच्या प्रस्तावाचे भविष्य ठरवेल. या प्रस्तावाला गेल्या आठवड्यातच मंजुरी देण्यात आली होती.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या विशेष खंडपीठाचे कामकाज संपल्यानंतर काही वेळातच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलसमोर हजर झाले. ते एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, एचडीएफसी बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते. सुभाष चंद्रा यांच्या कर्ज परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी देणाऱ्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या आदेशाला या कर्जदारांनी आव्हान दिले आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याने, आता नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे का, याचा विचार करावा अशी विनंती मेहता यांनी केली. सुभाष चंद्रा यांच्या परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी देण्याशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे की नाही, यावर विचार करण्यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने हे प्रकरण बुधवारसाठी निश्चित केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने सुभाष चंद्रा यांना त्यांच्या मालकीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या असलेली कोणतीही मालमत्ता न विकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एस्सेल समूहाचे संस्थापक आणि माध्यम उद्योजक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक कर्ज थकबाकी प्रकरणात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने गेल्या आठवड्यात बँकिंग जगताला थक्क करणारा निर्णय दिला होता. ट्रिब्युनलने मंजूर केलेल्या पुनर्रचना योजनेनुसार सुभाष चंद्रा यांच्यावरील सुमारे २२,००६.५७कोटींच्या स्वीकृत थकबाकीच्या बदल्यात बँकांना त्यांना अवघी ६.२५ कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार होती. कर्जदात्या बँकांना यातून तब्बल ९९.९७ टक्के इतके प्रचंड 'कर्ज-कर्तन' (हेअरकट) सोसावे लागणार होते. बँकांच्या थकविल्या गेलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांमागे अवघे तीन पैसे त्यांना परत मिळणार होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
