Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

OTT म्हणजे सांस्कृतिक प्रदूषण, आरएसएसला हवीय सेन्सॉर बोर्डाची कात्री; सरसंघचालकांच्या चिंतेनंतर नेमली समिती

OTT म्हणजे सांस्कृतिक प्रदूषण, आरएसएसला हवीय सेन्सॉर बोर्डाची कात्री; सरसंघचालकांच्या चिंतेनंतर नेमली समिती

नागपूर : खरा पंचनामा 

दोन वर्षापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत त्यांनी ओटीटी दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील वेबमालिकांवर आक्षेप नोंदवला होता. त्यावेळी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात त्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म नैतिक अधोगतीला कारणीभूत ठरत असल्याचे म्हटले होते. आता या प्लॅटफॉर्मवर पसरत असलेल्या तथाकथित सांस्कृतिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संघाने एका अनौपचारिक समितीची स्थापना केली आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने त्या संदर्भातील वृत्त दिले आहे.

वृत्तानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या समितीत शिक्षण आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेले माजी कुलगुरू आणि संघाचे प्रचारक यांच्यासह अनेक महत्वाच्या सदस्यांचा समावेश आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या अश्लील वेबमालिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि भारतीय मूल्यांचे जतन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करता येतील, यावर ही समिती अभ्यास करून आपल्या शिफारशी सादर करणार असल्याचे समजते. यादरम्यान काही महिन्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीची पहिली बैठक गेल्या महिन्यात पार पडली, अशी माहिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील एका सूत्राने दिली.

आरएसएसमधील सूत्रांच्या मते, ही एक अनौपचारिक समिती असून या माध्यमातून एक सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जाईल. ओटीटीवर प्रदर्शित होणारा अश्लील व आक्षेपार्ह चित्रिकरणाचे प्रसारण रोखण्यासाठी हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय आणि केंद्र सरकारमधील इतर संबंधित घटकांकडे सादर केला जाईल. आपल्या कुटुंबांवर आणि विशेषतः तरुण पिढीवर परिणाम करणाऱ्या या सांस्कृतिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डसारख्या एखाद्या नियामक व्यवस्थेची अत्यंत गरज आहे. या गटाला कोणतीही कालमर्यादा (डेडलाइन) देण्यात आलेली नाही. मात्र, अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी विधी व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांशीही व्यापक चर्चा केली जाईल, असेही या सूत्राने स्पष्ट केले.

१२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नागपूर येथील दसरा मेळाव्यात बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ओटीटीवरील अश्लील वेबमालिकांवर पहिल्यांदाच भाष्य केले होते. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर ज्या प्रकारच्या गोष्टी दाखवल्या जात आहेत, त्या इतक्या किळसवाण्या आहेत की त्यावर बोलणेही असभ्य ठरेल. कायद्याच्या माध्यमातून यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, कारण समाजात पसरत असलेल्या नैतिक अधोगतीचे हे एक मोठे कारण आहे, असे सरसंघचालक म्हणाले होते. समाजातील विकृती वाढवण्यासाठी त्यांनी थेट ओटीटीवरील वेबमालिकांनाच जबाबदार धरले होते. त्याचवेळी संघसंघचालकांनी कुटुंब व शिक्षण संस्थांबरोबरच सामाजिक वातावरणही महत्त्वाचे नमूद केले होते. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण म्हणजे प्रबोधन होते; पण तिथे जे शिकवलं जाते, त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण शिक्षक-प्राध्यापक असायला हवेत. तिथून सुरुवात करायला लागेल. त्यांच्या प्रशिक्षणाचा मार्ग शोधावा लागेल. शिक्षण महत्त्वाचे असले, तरी वयाच्या तीन ते १२ व्या वर्षापर्यंत घरात होणाऱ्या संस्कारांमधून व्यक्तीची मनोभूमिका रुप घेते. त्या आधारावरच माणसाची आयुष्यभर वाटचाल होत असते, असेही सरसंघचालकांनी स्पष्ट केले होते.

OTT प्लॅटफॉर्मवरील वेबमालिका प्रामुख्याने 'माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१' तसेच संबंधित माहिती तंत्रज्ञान आणि फौजदारी कायद्यांच्या अखत्यारीत येतो. तरीही विद्यमान व्यवस्थेतील 'त्रुटी' किंवा 'पोकळी'चा मुद्दा काही घटकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. यावर्षी २२ जुलै रोजी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील मजकुरावर सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती दिली होती. अश्लील कंटेंट प्रसारित करणे तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९४ आणि 'महिलांचे अशोभनीय चित्रण (प्रतिबंध) कायदा, १९८६'च्या कलम ४ चे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ५० ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स ब्लॉक केल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.