गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलेलाच
मुंबई : खरा पंचनामा
गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेलाच आहे. त्याबद्दलचा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचाच आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले. गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने वरील मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे किंवा कायद्याने घालून दिलेल्या गर्भपाताच्या निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ गर्भपाताला विलंब झाल्याच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारणेच नाही, तर निरोगी बाळाला जन्म देण्याचा, चांगल्या पालकत्वाचा महिलेचा अधिकारही नाकरण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार तसेच तिचे पुनरुत्पादक आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेही आहे.
बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे चाचणीतून स्पष्ट झाल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
