अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणात समिती स्थापन!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
अदानी- हिंडनबर्ग प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने अदानी प्रकरणात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे. शेअर बाजारासाठी नियमन बळकट करण्यासाठी माहिती समितीबाबत केंद्राची सूचना सीलबंद लिफाफ्यात स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सरन्यायाधीश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची असून सीलबंद लिफाफ्यात केंद्र सरकारची सूचना मान्य करणार नाही, असे स्पष्ट केले. आम्हाला पारदर्शकता राखायची असल्याने आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात तुमच्या सूचना स्वीकारणार नाही.
बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही १० फेब्रुवारी रोजी भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितावर भाष्य केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत विचार करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले होते.
आतापर्यंत अदानी यांच्याशी संबंधित चार जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अनेक आरोप केल्यानंतर समूहाच्या शेअर्सच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. मात्र अदानी समूहाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
