लोकप्रतिनिधींच्या तात्काळ निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
लोकप्रतिनीधींच्या तात्काळ निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरल्यावर आमदारकी खासदारकी धोक्यात येते. या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सदस्यत्व रद्द करण्याच्या या तरतुदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळमधील आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महिलेने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८ (३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
1951 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा आला. या कायद्याच्या कलम 8 मध्ये असे लिहिले आहे की जर एखादा खासदार किंवा आमदार गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले तर त्याला शिक्षा झाल्यापासून पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही.
कलम 8 ( 1 ) मध्ये अशा गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे ज्या अंतर्गत - दोषींना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, त्यात मानहानीचा उल्लेख नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
