वन नेशन वन इलेक्शन' समितीची स्थापना, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अध्यक्ष!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशातील लोकसभा व विधानसभा या निवडणुका 'एक देश एक निवडणूक' घेता येईल. म्हणजे एकाच छताखाली सर्व निवडणुका घेता येईल का, याबाबत केंद्र सरकारचा विचार सुरु आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.
पुढील वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या धरतीवर केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात एक अतिशय महत्त्वाचं विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. ते म्हणजे 'वन नेशन वन इलेक्शन'. याच धरतीवर आता 'वन नेशन वन इलेक्शन' ची समितीची स्थापना करण्यात आली असून, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची अध्यक्षस्थानी निवड करण्यात आली आहे.
दरम्यान, देशातील लोकसभा व विधानसभा या निवडणुका 'एक देश एक निवडणूक' घेता येईल. म्हणजे एकाच छताखाली सर्व निवडणुका घेता येईल का, याबाबत केंद्र सरकारचा विचार सुरु आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारकडे बहुमत असल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात लगेच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
निवडणुकांमध्ये देशाचा प्रचंड पैसा व वेळ वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात. त्यामुळं 'एक देश एक विधेयक' ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर मांडली होती. देशात 1951-52 मध्ये सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. प्रत्येक ५ वर्षांनी सर्व राज्य आणि देशाच्या निवडणुका एकदाच पार पडत होत्या. मात्र नंतर या निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलले आणि फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
