जरांगे पाटलांचे आंदोलन खरे, पण आरक्षण न्यायालयात टिकायला हवे : मेधा पाटकर
सोलापूर : खरा पंचनामा
मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन खरे आहे. पण आरक्षणाचे निर्णय न्यायालयात टिकायला हवेत असे मत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे केली. येथील श्रमीक पत्रकार संघात आयोजित पत्रपरिषदेत त्या बोलत होत्या.
नर्मदा बचाव आंदोलनात आम्ही भांडण करून विस्थापितांचा मोबदला वाढवून घेतला. मोदी सरकारने एकूण ४३ कायदे मागे घेण्याचे जाहीर केले तरी २९ कायदे अद्याप मागे घेतले नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी किमान हमी भाव कायदा अजून मोदी सरकारने मंजूर केला नाही.
आज शेतमजूर, शेतकरी व कामगार व्यवस्थेमुळे नागवला जात आहे त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. जल, जमीन व जंगल या तिन घटकाचे शोषण होत असल्याने भूकंप, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती वाढताहेत. आम्ही हे सांगतोय म्हणून आम्हाला विरोध करण्यापेक्षा निसर्गाच्या हानीचा अनूभव समजून घ्यायला हवा. आज मुलूंड भाग भुकंपप्रवण झाला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने सूरू आहेत. येथे आलेल्या उस तोड कामगारांना काय वेतन दिले जाते. दिवसभराची त्यांची मजूरी कशावर ठरते. त्यांच्या आरोग्याची काय काळजी घेतली जाते. त्यांच्या मुलांचे शिक्षणाची सुविधा आहे का. या प्रश्नाची उत्तरे उसतोड ठेकेदारांनी दिली पाहीजेच. साखर कारखाने त्यासाठी काय भूमिका घेतात. साखर आयुक्तांचे या मुद्दयावर कारखान्यावर नियंत्रणच नाही.
निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांचा पुळका करायचा व दोन निवडणुकीच्या मध्ये उद्योगपतींचे हित पाहायचे हा खेळ थांबायला हवा. श्रमिकांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न सोडून अस्मितेच्या प्रश्नावर मते मिळवणे म्हणजे सत्यावर पांघरून घालण्यासारखे आहे.
बार्शीत खोटे गुन्हे दाखल होत आहेत. कायदा धाब्यावर बसवून सोलापूर जिल्ह्यात गौण खनिजाची लूट सुरु आहे. उजनीचे पाणी शेतीऐवजी उद्योगाकडे वळवले जात आहे. पाणीवाटपाची माहिती सोलापूरकरांना नसते. विडी कामगारांना किमान वेतन अजूनही मिळत नाही ही शोकांतिका आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
