सुप्रीम कोर्टाचा गुजरात सरकारला दणका!
आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय रद्द
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
काही दिवसांपूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील 11 आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. मात्र आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दणका दिला आहे.
आरोपींविरोधात ज्या राज्यात खटला चालवण्यात आला आणि शिक्षा ठोठावण्यात आली त्याच राज्याला शिक्षा देण्याबाबत अधिकार आहे असे कोर्टाने म्हंटल आहे. त्यामुळे गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, तर महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुगात जावे लागणार आहे. 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत एका संतप्त जमावाने बिल्किस बानोच्या घरात घुसून सात जणांची हत्या केली होती. यादरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या दोषीने 15 वर्षे तुरुगात काढल्यानंतर सदर आरोपींनी आपल्या शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या 11 दोषींना तुरुगातून सोडले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
कोर्टात सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींनी इतकेही काही मोठे गुन्हे केलेले नाहीत त्यामुळे त्यांची सुटका करून त्यांना सुधारण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र यावर कोर्टाने प्रतिप्रश्न करत विचारले कि फक्त, सुटकेतील शिथिलतेचा फायदा या प्रकरणातच का द्यावा? यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
