निनावी 'निवडणूक रोखे' घटनाबाह्य : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशातील राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी जमा करण्याची मुभा देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजना विरोधातील याचिकावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाला दिला.
निनावी निवडणूक रोखे माहितीच्या अधिकाराचे आणि कलम १९(१) (अ) चे उल्लंघन करणारे घटनाबाह्य कृती आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निकाला राखून ठेवला होता. काँग्रेस, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी निवडणूक रोखे योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी दोन मते आहेत, एक माझी आणि दुसरी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे. मात्र दोघांचेही मत एकाच निष्कर्षावर पोहोचतात. तर्कात थोडाफार फरक आहे'. या न्यायालयाने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्यांबद्दल माहितीचा अधिकार मान्य केला आहे आणि तो केवळ राज्य कारभारापुरता मर्यादित नाही तर पुढील सहभागात्मक लोकशाही तत्त्वासाठी आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी निवडणूक रोखे योजना २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. या योजनेमुळे देणगीदार आपलं नाव गुप्त ठेवणून राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्यास पात्र ठरला होता. व्यक्तीसह, कंपनी किंवा व्यक्तिसमुहालाही निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अन्वये नोंदणी केलेले आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्के मते मिळवणारे राजकीय पक्षच निवडणूक रोखे मिळवण्यास पात्र ठरते.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामणी यांनी सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना म्हटलं होतं की, या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जातो. निधी देणाऱ्याचे नाव जाणून घेण्याची हमी भारतीय राज्यघटना देत नाही. यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येते. निवडणूक रोख्यांचे स्त्रोत जाणून घेण्याचा सामान्य अधिकार नागरिकांना नाही. माहिती अधिकारावर वाजवी निर्बंध असले पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटले होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
