सरकारने मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करावी; मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस
मुंबई : खरा पंचनामा
सरकारने आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षण जाहीर केले असून हे आरक्षण समान संधी, शिक्षण याच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत भाऊसाहेब पवार यांनी या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या बाबत सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तशी नोटिस देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला पाठवली आहे. या सोबतच यावर प्रतिवाद्यांना पुढील चार आठवड्यांत उत्तर देण्याच्या सूचना देखील न्यायालयाने दिल्या आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभारले. दरम्यान, याची दाखल घेऊन सरकारने मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण घोषित केले. या वरून राज्यात मोठे राजकारण देखील पाहायला मिळाले. दरम्यान, हे आरक्षण चुकीचे असून सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हे आरक्षण दिल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात भाऊ साहेब पवार यांनी याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेत अनेक आरोप पवार यांनी केले आहेत. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याविरोधात असल्याचे पवार यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचे अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचे पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
याच याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने या जनहित याचिकेवर तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. या साठि सरकारला नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी चार आठववड्याची वेळ देण्यात आली असून त्यामुळे ही सुनावणी पुढील सहा आठवड्यांसाठी कोर्टाने तहकूब केली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
