अजित पवारांना धक्का! 'घड्याळ' चिन्ह बदलणार
प्रचाराच्या पोस्टर्समध्ये शरद पवारांचा फोटोही वापरण्यास मनाई
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
अजित पवार गट हीच खरी राष्ट्रवादी म्हणून मान्यता देण्याच्या भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवार यांच्या याचिकेवर आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शरद पवारांची बाजू मांडली. यावेळी सिंघवी यांनी निवडणूक प्रचारातील काही पोस्टर्स न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ज्यावर घड्याळ आणि शरद पवारांचा फोटोही आहे. त्यावर न्यायालयाने, प्रचारासाठी शरद पवारांचा फोटो का वापरताय? अशी विचारणा अजित पवार गटाला केली.
"तुम्ही त्यांचे (शरद पवारांचे) नाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरणार नाही असे बिनशर्त हमीपत्र द्या," असे सांगत न्यायालयाने अजित पवार गटाला सोमवारपर्यंत हमीपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच अजित पवार गटाने निवडणुकीसाठी 'घड्याळ' चिन्हाशिवाय दुसरे चिन्ह वापरावे, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना अजित पवार यांच्या पक्षाने स्वतंत्र चिन्ह घ्यावे अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबत शरद पवार यांचा फोटोही अजित पवार गटाच्या सदस्यांनी वापरू नये असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. यामुळे अजित पवार गटाला स्वतंत्र चिन्ह घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या मध्यात जर काही निर्णय झाला तर अडचणी येऊ शकते. त्यामुळे अजित पवार गटाने स्वतंत्र चिन्ह घ्यावे, असे आम्ही सुचवीत आहोत. याबाबत तुम्ही विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले.
घड्याळ आणि शरद पवार यांचे छायाचित्र कसे वापरता येईल? ही तर फसवणूक आहे. याचा उपयोग ग्रामीण भागात त्यांच्या फायद्यासाठी होईल, असे तुमचे नेते सांगतात. माझ्याकडे एक नवीन चिन्ह आहे. त्यांना घड्याळाव्यतिरिक्त कोणतेही चिन्ह वापरू द्या. घड्याळाचा शरद पवारांच्या ओळखीशी अतूट संबंध आहे, असे सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.
समजा तुमच्याकडे तुमच्या आवडीचे चिन्ह आहे. त्यांना आधीच चिन्ह मिळाले आहे. हे चिन्ह तुम्ही कोणत्याही निवडणुकीत वापरू शकता. यामुळे विनाव्यत्यय, तंटामुक्त प्रक्रिया असेल, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सूचित केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
