गृहराज्यमंत्री नसल्याने सुनावण्या रखडल्या!
पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना फटका
मुंबई : खरा पंचनामा
अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्ता बदलानंतर राज्य सरकारला गृह विभागाच्या राज्यमंत्री निवडीसाठी अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. राज्यमंत्रीच नसल्याने याचा थेट फटका गृह विभागाच्या कामावरही पडला आहे. मंत्रालयातील गृह विभागातील पोलिस खात्याअंतर्गत सुनावण्या रखडल्या असल्याची माहिती मिळत आहे. सुनावण्यांची संख्या हजारोंवर आहे.
गृह विभागाच्या मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी सुनावण्या घेतात. त्यांना इतर प्रशासकीय कामे सांभाळावी लागत असल्याने त्यांची दमछाक होते. अशा स्थितीत अतिशय संथ गतीने सुनावण्या होत असल्याची माहिती मिळत आहे. या गतीने सर्व सुनावण्या पूर्ण होण्यासाठी पुढची कमीत कमी १५ वर्षे लागतील, अशी परिस्थिती असल्याची माहिती आहे.
राज्यात झालेल्या सत्ता बदलानंतर अडीच वर्षानंतरही गृहविभागासाठी राज्यमंत्रिपदी कोणाचीच नेमणूक न झाल्याने राज्यमंत्र्याकडे असलेल्या महत्त्वाच्या गृह विभागाच्या कामापैकी पोलिस प्रशासनातील अंतर्गत सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे. याचा फटका पोलिस प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे पोलिस प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना उशिरा न्याय मिळणे, पूर्ण पगार न मिळणे, पगारवाढ थांबणे, पदोन्नतीस उशीर होणे किंवा सुनावणी होईपर्यंत सेवेतून निवृत्त होणे अशा अनेक गोष्टींना सामोरे जावे लागत आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
