Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

आचारसंहितेत केलेल्या नियुक्त्यांवर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप, सरकारला पत्र

आचारसंहितेत केलेल्या नियुक्त्यांवर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप, सरकारला पत्र



मुंबई : खरा पंचनामा

राज्यात बहुप्रतिक्षित अशा विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. 15 ऑक्टोबरला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतची बैठक घेऊन निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली. ज्यानंतर राज्यात आचारसंहितेला सुरुवात झाली आहे.

पण आचारसंहितेत आणि त्याच्या आधी राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. महायुतीच्या सरकारने या निर्णयांमधून सामान्य नागरिकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही सरकारने आचारसंहितेत विविध महामंडळावर नियुक्त्या केल्या आहेत. ज्याबाबत आता आयोगाकडून संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. तर आचारसंहिता लागू असेपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.

विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकींचा धडाका लावला. या बैठकींमधून त्यांनी निर्णयांचा पाऊस पाडला. ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पण निर्णय घेताना अनेक वेळा विहित प्रक्रिया पूर्ण न होताच निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर विभागांनी प्रस्ताव आणि शासन निर्णयांची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचप्रमाणे सरकारने विविध महामंडळांवर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. काही महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन निर्णय 14 तारखेला काढण्यात आले. अनेक महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश निघालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. सरकारने बुधवारी 27 महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. ज्यामुळे या नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यास किंवा पदभार स्वीकारण्यास आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. तर, आचारसंहिता जाहीर झाली, तेव्हा जी व्यक्ती ज्या पदावर होती किंवा जे महामंडळ जसे होते, तसेच राहणार असे आदेश देण्यात आले आहेत. तर, शासन निर्णय निघाला असला आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली नसेल तर अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. तसेच मंत्रिमंळात निर्णय झाला असे सांगून आता शासन निर्णय काढणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे हा आचारसंहिता भंग असून त्यास सबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार असतील, असा इशारा दिला आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.