शासकीय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आता ऑनलाइन !
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यातील सरकारी कामांत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने आता आणखीन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यक त्या साक्ष ऑनलाइन घेताना ई-साक्ष नोंदविण्यास सरकारने मान्यता दिली असून आवश्यक सुनावणीही यापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चौकशी प्रकरणांत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ही चौकशी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेण्यास तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुनावणी घेत आरोप अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तसेच सरकारी सक्षीदार यांची सरतपासणी व उलट तपासणी ई-साक्ष मार्फत नोंदविण्यास मान्यता देण्यात आली.
सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. त्यानुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या आलेल्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे ऑनलाइन पद्धतीने चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत. यात आरोप असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तसेच सरकारी सक्षीदार ज्या जिल्ह्यात कार्यरत किंवा राहत असतील तिथे अथवा शेजारील जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारीतील कार्यालये, जिल्हा मुख्यालयात उपस्थित राहून साक्ष नोंदवाव्यात असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे चौकशी करणारे अधिकारी यांचा वेळ वाचणार असून, चौकशी जलद होणार आहे. विभागीय चौकशीसाठी अधिकारी-कर्मचारी तसेच सरकारी सक्षीदार यांना राज्यभरातून यावे लागते. ही प्रक्रिया लांबविण्यासाठी अनेकदा रेल्वेचे तिकीट मिळाले नाही, बस मिळाली नाही अशी तकलादू कारणे दिली जातात. तर, निवृत्तीनंतर भत्ते मिळत नसल्याने किंवा आजारपण, वयाचे कारण देत चौकशी टाळली जाते.
चौकशी टाळली जाते आणि काही वर्षांनंतर सहा महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याचा नियम पाळला गेला नसल्याची तक्रार करत चौकशी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाइन सुनावणी आणि ऑनलाइन साक्ष नोंदणीला मान्यता देण्यात आली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
