फौजदारी गुन्ह्यात दोषी व्यक्ती नोकरीस अयोग्य, मग मंत्री कसा बनतो?
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगत कोर्टाने निवडणूक आयोगालाही यावर ठोस उपाय शोधण्याचे निर्देश दिले. फौजदारी गुन्हात दोषी ठरवल्यानंतरही एखादी व्यक्ती संसदेत कशी येऊ शकते, असा सवालही कोर्टाने केला.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावनी झाली. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी खटले तातडीने निकाली निघावेत आणि दोषी नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 आणि 9 च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. कोर्टाने त्यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून तीन आठवड्यांत त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्याला दोषी ठरवल्यानंतर संबंधित व्यक्त संसदेत किंवा विधीमंडळात कसे येऊ शकतात? याचे उत्तर द्यावे लागेल.
जर एखादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार किंवा राज्याविरोधातील कारवायांसह दोषी आढळतो, तेव्हा त्याला नोकरी करण्यास अपात्र ठरवले जाते. पण तो मंत्री बनू शकतो, असे का?, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. कोर्टाच्या भूमिकेमुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. अनेक बड्या राजकीय नेत्यांवर सध्या फौजदारी खटले सुरू असून यापूर्वी अनेकांना गंभीर गुन्ह्यात शिक्षाही झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, 'एका पूर्ण पीठाने (तीन न्यायाधीश) खासदारांविरोधातील फौजदारी खटले तातडीने निकाली निघावेत, यावर निकाल दिला होता. त्यामुळे खंडपीठाद्वारे (दोन न्यायाधीश) या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेणे, योग्य ठरणार नाही.' सुप्रीम कोर्टाने या मुद्याला पूर्ण पीठासमोर विचारार्थ मांडण्यासाठी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
