भाजपमध्ये अंतर्गत कलह, आधी कर्जमाफीवरून अडचणीत आणलं, आता थेट अध्यक्षांच्या कारभारावर बोट
मुंबई : खरा पंचनामा
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार येऊन १०० दिवस झाले आहेत. पण अजूनही 'मिले सूर मेरा तुम्हारा' असे चित्र सहकारी पक्षांमध्ये दुर्दैवाने दिसत नाही.
आधी मंत्रिपद आणि खातेवाटपावरून सुरू झालेली नाराजी, त्यानंतर पालकमंत्रिपदावरून रस्सीखेच आणि आता महायुतीमधल्याच अंतर्गत कुरबुरी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे दर्शवणारे आहे. भरीस भर म्हणजे सरकारमधीलच काही नेते काही प्रसंगी विरोधी पक्षाच्या सुरात सूर मिसळत असल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकेकाळी राज्य सरकारमध्ये अतिशय महत्त्वाची खाती सांभाळली. फडणवीसांच्या पहिल्या कार्यकाळात तर अर्थमंत्रालयाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर होती. परंतु यंदा लोकसभेचा पराभव आणि त्यानंतर पक्षीय राजकारणामुळे मुनगंटीवार यांना यावेळी मंत्रिपद मिळू शकले नाही. याची बोच सुधीर मुनगंटीवार यांना लागून आहे. जाहीर कार्यक्रमांमधून तसेच सभा संमेलनातून याबद्दलची अप्रत्यक्ष खंत ते व्यक्त करीत आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये 'लाडकी बहीण योजने'चा वाढीव हफ्ता तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विरोधी पक्ष आक्रमक होता. साहजिक या प्रश्नांची उत्तरे तूर्त राज्य सरकारकडे नसल्याने सरकारही बॅकफूटवर होते. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीवरून सरकारला प्रश्न विचारून लक्ष्य केले. त्यामुळे साहजिक विरोधकांच्या आवाजाला धार आली. आपल्याच पक्षातील नेत्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केल्याने राज्य सरकारला उत्तर द्यावे लागले.
दुसरीकडे सरकारकडे बहुमताचा भरभक्कम आकडा असल्याने सभागृहात त्यांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यांच्या या आरोपावर सुधीर मुनगंटीवार यांनीच सत्ताधाऱ्यांच्याकडून शिक्कामोर्तब केले. विधिमंडळाचे नियम आणि परंपरा सध्या पाळल्या जात नाहीत. एका दिवसाला तीन ते चार लक्षवेधी घेण्याचा नियम असताना ३० ते ३५ लक्षवेधी घेतल्या जात आहेत, असा मुद्दा राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांची री ओढत मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कारभारावर बोट ठेवले.
कायदेमंडळाचे नाव विधानभवन असले तरी ते आता 'लक्षवेधी भवन' करा, अशा शब्दात मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या संसदीय कारभारावर थेटपणे टीका केली. सध्या होत असलेले विधिमंडळातील कामकाज नियम आणि परंपरांना धरून नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
