नव्या कायद्यातून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवा
मुख्यमंत्र्यांकडून गृह विभागाला निर्देश
मुंबई : खरा पंचनामा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
देवेंद्र फडणीवस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन 'रिफ्रेश कोर्सेस' ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून राज्याच्या गुन्हे सिद्धता दर होण्याचे प्रमाण वाढणार असून राज्याच्या गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे. गुन्हे सिद्धतेच्या कामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी. सीसीटीएनएस 2.0 मध्ये (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) 'बँड विथ'ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंध असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षांहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे आणि ही टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या बैठकीला गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कारागृह आणि सुधारणा विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
