'वक्फ'मधील 'त्या' तरतुदींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.१७) वक्फ दुरूस्ती कायदा प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या कायद्यातील काही तरतुदींच्या अंमलबजावणीला पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
नवीन कायदा वक्फ बोर्डाच्या रचनेत गैर-मुस्लिमांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, वक्फ बोर्डामध्ये कोणत्याही नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, २०२५ च्या कायद्याअंतर्गत बोर्ड आणि कौन्सिलमध्ये कोणतीही नियुक्ती होणार नाही. तसेच केंद्राने याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ मागितला. त्यानंतर पाच दिवसांच्या आत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचा प्रतिवाद दाखल करण्याची परवानगी दिली.
वक्फ याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, "केंद्र सरकार सात दिवसांत उत्तर सादर करेल. त्यांनी न्यायालयाला असेही आश्वासन दिले की वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि १४ अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डामध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, कोणत्याही वक्फ मालमत्तेला - अधिसूचनेद्वारे वापरकर्त्याने वक्फ म्हणून नोंदणीकृत किंवा घोषित केलेल्या मालमत्तेसह - अधिसूचित केले जाणार नाही किंवा नियुक्त कलेक्टरमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. न्यायालयाने हे विधान रेकॉर्डवर घेतले आहे.
खंडपीठ म्हणाले, या कायद्यामध्ये काही सकारात्मक बाबी आहेत. त्यामुळे यावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना कोणताही बदल होणार नाही याची खात्री न्यायालयाला करावी लागेल. यानंतर SG मेहता म्हणाले की, मला एका आठवड्याचा कालावधी लागेल.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
