न्यायाधीश यशवंत वर्मांच्या अडचणीत वाढ
सरकार महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यावर गंभीरपणे विचार करीत आहे. न्यायाधीश वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळल्याप्रकरणी चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने त्यांच्यावर आरोप दाखल केल्यानंतर सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मिळत आहे. १४ मार्च रोजी आग लागली तेव्हा न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानी चलनी नोटा सापडल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने ३ मे रोजी शिक्कामोर्तब केले.
२२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया व कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. या समितीने विविध साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले.
इंडियन एक्स्प्रेसने ९ मे रोजी या संदर्भात वृत्त दिले होते की, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चौकशी अहवालाची प्रत आणि न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली होती.
न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर २० मार्च रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. त्याशिवाय त्यांनी ५ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली; मात्र त्यांना काम सोपवण्यात आलेले नाही. राष्ट्रपतींनी आता माजी सरन्यायाधीशांची शिफारस राज्यसभेचे अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठविल्याची माहिती आहे. सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी याबाबत सांगितले की, माजी सरन्यायाधीशांच्या अहवालात महाभियोगाची शिफारस करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव संसदेत आणावा लागेल. महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला जावा यासाठी तो कनिष्ठ सभागृहात किमान १०० सदस्यांनी आणि वरिष्ठ सभागृहात किमान ५० सदस्यांनी मांडणे आवश्यक आहे.
"आम्ही येत्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडू. आम्ही राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष दोघांनाही सभागृहाचे मत घेण्यास सांगू", असे एका सूत्राने सांगितले. महाभियोगाचा अंतिम टप्पा दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतियांश बहुमताने मंजूर करावा लागणार असल्याने सरकार विरोधी पक्षांचीदेखील सहमती घेईल. सभापती जगदीप धनखड व सभापती ओम बिर्ला हे दोघेही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सहमती मिळविण्यासाठी संपर्क साधण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल", अशी माहितीदेखील एका सूत्राने दिली आहे. तसेच या विषयावर चर्चेसाठी पक्षाशी अद्याप संपर्क साधण्यात आलेला नसल्याचे काँग्रेसमधील एका सूत्राने सांगितले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याचा अंदाज आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
