घरात पैशांचं घबाड सापडलेल्या जस्टिस वर्मांवर होणार नाही F I R!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
घरामध्ये पैशांचं घबाड सापडलेल्या जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्यावर FIR दाखल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली विनंती याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं जस्टिस वर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण कोर्टानं हा निकाल देताना याचिका का फेटाळली? तसंच नेमकं काय म्हटलं? जाणून घेऊयात.
अधिवक्ता मॅथ्यूज जे नेदुम्पारा यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांच्या एका गटानं ही याचिका दाखल केली होती. न्या. अभय एस ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, "अर्ज दाखल करण्यापूर्वी, याचिकाकर्त्याला योग्य अधिकाऱ्यांसमोर निवेदन दाखल करून त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करावं लागेल. त्यामुळं आम्ही रिट याचिका दाखल करण्यास नकार दिला आहे" कोर्टानं यावेळी असंही निरीक्षण नोंदवलं की, "सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडं पाठवलं असल्यानं, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचं आवाहन करणारं निवेदन सादर करायला हवं होतं.
सुप्रीम कोर्टानं ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटचा उल्लेख केला. ज्यामध्ये म्हटलं आहे की, अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या उत्तराची अंमलबजावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध गैरवर्तनाचे आरोप झाल्यास अवलंबल्या जाणाऱ्या अंतर्गत प्रक्रियेनुसार पाठवली आहे. तीन सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी पॅनेलनं घरात रोख रकमेचा आरोप खरा असल्याचं वृत्त आल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस केली होती.
यावेळी याचिकाकर्ते नेदुम्पारा यांनी या प्रकरणात आपली बाजू मांडताना कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून जळालेल्या अवस्थेत सापडलेली मोठी रक्कम जप्त करणे, हा एक दखलपात्र गुन्हा आहे. ज्यामुळं एफआयआर नोंदवणं आवश्यक आहे. पण कोर्टानं त्यांना सांगितलं की, वीरस्वामी प्रकरणातील १९९१च्या निकालात सरन्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय न्यायाधिशांवर एफआयआर नोंदवण्यास मनाई आहे.
दरम्यान, न्यायाधीश उज्जल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्याला सांगितलं की, "रिट याचिका दाखल करण्यापूर्वी, तुम्ही मूलभूत नियमांचे पालन केलं पाहिजे. ८ मे च्या प्रेस नोटमध्ये नोंद आहे की अंतर्गत चौकशी अहवाल आणि न्यायाधीशांचा प्रतिसाद भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना पाठवण्यात आला आहे. आम्हाला त्या अहवालातील मजकूर माहित नाही. तुम्ही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आवाहन करणारे निवेदन दाखल करा."
यावेळी नेदुम्पारा यांनी १९९१ च्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. कारण त्यांच्या मते, न्यायालयाचा निकाल फौजदारी कायदा कार्यान्वित होण्याच्या मार्गात अडथळा ठरत आहे. यावर कोर्टानं त्यांना सांगितलं की, "या टप्प्यावर या याचिकेशिवाय इतर प्रार्थनांकडं लक्ष देणं गरजेचं नाही"
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
