संमतीच्या नात्यांना POCSO अंतर्गत गुन्हा ठरवू नका; कायद्याचा हेतू अत्याचार थोपवणे, प्रेमाला शिक्षा नव्हे...
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस (पोक्सो) कायद्यांतर्गत किशोरवयीन मुलांच्या संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
यासोबतच, देशात सर्वसमावेशक लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला 25 जुलैपर्यंत तज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
पोक्सो कायदा लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु किशोरवयीन संमतीच्या संबंधांमध्ये त्याचा कठोर वापर कधीकधी पीडित मुल आणि त्यांच्या कुटुंबाला हानी पोहोचवू शकतो. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ महिला वकील माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांना नियुक्त केले. त्यांनी सुचवले की, संमतीने झालेल्या किशोरवयीन संबंधांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. या प्रकरणात पश्चिम बंगालमधील एका महिलेच्या कायदेशीर लढ्याने हा मुद्दा समोर आणला, जिथे तिच्या पतीला ती 14 वर्षांची असताना संबंध ठेवल्याबद्दल 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संवेदनशील मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्यास सांगितले. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या डॉ. पेखम बासू, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जयिता साहा आणि दक्षिण 24 परगणा येथील जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकारी संजीब रक्षित यांचा समावेश असेल. ही समिती माधवी दिवाण आणि रक्षित यांचा समावेश असेल. ही समिती माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांच्याशी सल्लामसलत करून अहवाल तयार करेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या अहवालानंतर पुढील निर्देश जारी केले जातील.
न्यायालयाने युनेस्कोच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले की, भारतात लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण केवळ माध्यमिक स्तरावर आहे. किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या जैविक बदलांबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. यामुळे त्यांना जबाबदार निर्णय घेण्यास मदत होईल आणि कायद्याच्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, किशोरवयीन मुलांच्या हार्मोनल आणि जैविक बदलांमुळे त्यांचा निर्णय घेण्याचा क्षमतेवर परिणाम होतो, त्यामुळे त्यांना समाज आणि पालकांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
