Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सर्वात मोठा धक्का ! 7 आमदार फुटले, सत्ताधारी पक्षात प्रवेश

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सर्वात मोठा धक्का ! 
7 आमदार फुटले, सत्ताधारी पक्षात प्रवेश

माणिपूर : खरा पंचनामा

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सात आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत सत्ताधारी नॅशनल डोमोक्रॅटीक प्रोगेसिव्ह पार्टीत प्रवेश करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ही सर्व उलथापालथ नागार्लंडच्या राजकारणात झाली असून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राष्ट्रीय पातळीवर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे. नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) सर्व सात आमदार सत्ताधारी पक्ष नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) मध्ये सामील झालेत. या विलीनीकरणामुळे मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीपीपीला 60 सदस्यांच्या विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांची संख्या 25 वरून 120 झाली आहे. नागालँड विधानसभेत एकूण 60 जागा आहेत, म्हणजेच आता एकट्या एनडीपीपीकडे बहुमत आहे.

राष्ट्रवादीमधील फूटीनंतर नागालँडमधील आमदारांनी अजित पवार यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्ष भाजपने 12 जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी राज्यातील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. तसेच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी हा राज्यातील मुख्य आणि सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. मात्र आता या सर्व आमदारांनी सत्ताधारी पक्षामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सभापती शेरिंगेन लोंगखुमर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व सात आमदारांनी स्वतःला NDPP मध्ये सामील होण्याचा निर्णय लेखी स्वरूपात सादर केला. त्या आमदारांची नावे खालीलप्रमाणेः

नामरी एन्चांग - टेनिंग विधानसभा

पिक्टो शोहे - अटोइझू विधानसभा

वाय. मोहोनबेमो हॅम्त्सो वोखा टाउन विधानसभा

वाय. मानखाओ कोन्याक मोन टाउन विधानसभा

ए. पोंगशी फोम - लाँगलेंग विधानसभा

पी. लँगन - नोकलाक विधानसभा

एस. तोइहो येप्थो - विधानसभा

दरम्यान, या प्रकरणात, सभापतींनी सांगितले की हे विलीनीकरण संविधानाच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत वैध आहे आणि 2019 च्या 'आमदार अपात्रता नियमां' नुसार ते मंजूर करण्यात आले आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.