निवडणुकीसंदर्भाचे व्हिडीओ, फोटो यापुढे ४५ दिवसच स्टोअर करता येणार
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे व्हिडिओ फुटेज आणि छायाचित्रे सुरक्षित करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर डेटा जतन करण्याचा कालावधी आता ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यानंतर, जर कोणतीही निवडणूक याचिका दाखल केली नाही तर डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो.
निवडणूक आयोगाने ३० मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आपला निर्णय कळवला, ज्यामध्ये अशा सामग्रीचा गैरवापर होत असल्याचे नमूद केले. आयोगाने म्हटले आहे की, "निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नाही परंतु ते अंतर्गत व्यवस्थापन साधन म्हणून वापरले जाते."
निवडणूक आयोगाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या आपल्या नवीन सूचनांमध्ये लिहिले आहे की, "सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि दुर्भावनापूर्ण भाषण पसरवण्यासाठी अलिकडेच या सामग्रीचा गैरवापर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अशा सामग्रीचा वापर गरजेशिवाय करण्यात आला आहे ज्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होणार नाहीत, ज्यामुळे त्याची पुनरावलोकन करण्यात आली आहे." हे ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या सूचनांपेक्षा वेगळे आहे, ज्यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे व्हिडिओ फुटेज जतन करण्यासाठी तीन महिने ते एक वर्षापर्यंतचा विशिष्ट कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता.
पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधीचे फुटेज तीन महिन्यांसाठी जतन करायचे होते, तर नामांकन टप्प्याचे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेरील आणि मतमोजणीचे रेकॉर्डिंग टप्यानुसार 6 महिने ते एक वर्षापर्यंत जतन करायचे होते. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, नवीन सूचनांमध्ये निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी फुटेज साठवण्याच्या वेळेपर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. जर निवडणूक याचिका दाखल केली गेली तर केस पूर्ण होईपर्यंत फुटेज साठवले जाईल असे त्यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे तपासण्यापासून ते मतदानाच्या दिवशी त्यांची साठवणूक आणि वाहतूक करण्यापर्यंत, व्हिडिओ आणि छायाचित्रण निवडणूक प्रक्रियेद्वारे समाविष्ट केले जाते. मतदान केंद्रांमधील मतदान प्रक्रियेचे लाईव्ह वेबकास्टिंगद्वारे निरीक्षण केले जाते. उमेदवारांच्या खर्चाचा मागोवा ठेवण्यासाठी आणि आदर्श आचारसंहितेचे संभाव्य उल्लंघन नियंत्रित करण्यासाठी प्रचार क्रियाकलाप देखील रेकॉर्ड केले जातात.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी संबंधित अलिकडच्या काही महिन्यांत निवडणूक आयोगाने केलेला हा दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकारने निवडणूक आचार नियमांच्या नियम 93 (2) (a) मध्ये सुधारणा करून अशा फुटेजवर सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित केला होता. नियमाच्या सुधारित आवृत्तीत आता असे म्हटले आहे की, "निवडणुकीशी संबंधित या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेले इतर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
