Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

एसडीपीओ, पीएसआयला दोन लाखांचा दंड बेकायदेशीर जेसीबी जप्तीप्रकरण भोवले

एसडीपीओ, पीएसआयला दोन लाखांचा दंड 
बेकायदेशीर जेसीबी जप्तीप्रकरण भोवले

नागपूर : खरा पंचनामा

यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर येथील उपविभागीय अधिकारी (एसडीपीओ) सुहास गाडे आणि पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) शशिकांत नागरगोजे यांना आपल्या पगारातून पीडित याचिकाकर्त्याला एकूण दोन लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

दोघांनी केलेल्या जेसीबीची जप्ती उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली आहे. ही रक्कम दोन्ही अधिकाऱ्यांना १५ कामकाजाच्या दिवसांत याचिकाकर्त्यांना देण्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सागर सुभाष भोयर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, हा प्रकार ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी घडला. पोलिस उपनिरीक्षक नागरगोजे यांनी माहितीच्या आधारे एका शेतजमिनीवर जेसीबी आणि दोन ट्रॅक्टरचा वापर मुरूम आणि दगडासारख्या किरकोळ खनिजांच्या वाहतुकीसाठी होत असल्याचा दावा केला. मात्र, नागरगोजे यांच्या अहवालात फक्त जेसीबीच आढळली, तर ट्रॅक्टर तिथून हटवण्यात आले होते.

तसेच, मुरूम किंवा दगडाचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. तरीही, नागरगाजे यांनी जेसीबी जप्त केला. ही कारवाई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. तर, सुहास गाडे यांनी पोलिस उपनिरीक्षक आणि तहसीलदार यांच्या माहितीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवला.

तसेच, कोणत्याही पुराव्याविना ७.५ लाख रुपयांचा दंड आकारला, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालात नोंदविले. तसेच, याचिकाकर्त्यावर बेकायदेशीर उत्खननाचा आरोपी ठरवण्यात आले. परंतु, याप्रकरणी कोणताही गुन्हा नोंदवला गेला नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने ने पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर कठोर भूमिका घेत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

दोन्ही अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कोर्टाकडे बिनशर्त माफी मागितली. परंतु, न्यायालयाने २० लाख रुपये किमतीचा जेसीबी ८३ दिवस विनाकारण पडून असल्याचे निरीक्षण नोंदवित याचिकाकर्त्याचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. यामुळे न्यायालयाने दररोज दोन हजार रुपये या हिशेबाने नुकसानभरपाईची रक्कम मोजत गाडे यांना १.५ लाख रुपये आणि नागरगोजे यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. शिवाय, जेसीबी तात्काळ सोडत दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाईसाठी शासनाकडे आदेशाची प्रत पाठवण्याचे निर्देशही दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.