राज्ये 'रिट' दाखल करू शकत नाहीत
मंजूर विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
'विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या संदर्भात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल जे काही निर्णय घेतील त्याविरोधात राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत,' असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. राज्ये मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून राज्यघटनेच्या 'कलम ३२' अंतर्गत 'रिट' याचिका दाखल करू शकतात का, याबाबत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घ्यायचे आहे, असे मेहता म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "राष्ट्रपतींना राज्यघटनेतील 'कलम ३६१'च्या व्याप्तीबाबतही जाणून घ्यायचे आहे."
मेहता यांनी सरन्यायाधिशांसह न्या. सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंहा आणि ए. एस. चंद्रुकर यांच्या समावेश असलेल्या खंडपीठापुढे स्पष्ट केले की, या प्रश्नांवर त्यांनी संदर्भात चर्चा केली असली तरी राष्ट्रपतींचे मत असे आहे की भविष्यात या संदर्भात प्रश्न उद्भवू शकतात, त्यामुळे नेमकी कायदेशीर स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाचे मत घेणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या वतीने राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या कारवाईविरुद्ध 'कलम ३२' अंतर्गत याचिका दाखल करता येणार नाही, कारण ती ग्राह्य नाही. त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत आणि विधेयकांच्या संदर्भात राष्ट्रपती व राज्यपालांनी केलेली कारवाई न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही, असेही तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
त्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, राज्यपालांनी सहा महिने या विधेयकाबाबत गप्प राहणे योग्य ठरणार नाही. "तुमचा युक्तिवाद काय आहे हे आम्हाला माहीत आहे जर हे न्यायालय १० वर्षांसाठी या प्रकरणाचा निर्णय घेत नसेल, तर राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करणे न्याय्य ठरेल का," असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
