"गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच"
नागपूर : खरा पंचनामा
अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणात सहा वर्षानंतर केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करणे म्हणजे हा कायद्याचा गैरवापरच असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.
या आधारावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र नेरळीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पडोली पोलिस ठाण्यात पीडितेने २०२२ मध्ये दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०१६ मध्ये, जेव्हा ती १६ वर्षांची अल्पवयीन होती, तेव्हा तिची आरोपीशी मैत्री झाली आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले.
आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ही घटना चंद्रपूर येथील एका मंदिराजवळ घडली. २०१८ पासून पीडिता लग्नासाठी दबाव टाकत होती. परंतु २०१९ मध्ये आरोपीने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केले आणि त्याला एक मुलगीही झाली. तरीही, आरोपीने पीडितेशी संबंध कायम ठेवले आणि तिने नकार दिल्यास तिच्या भावाला सर्व काही सांगण्याची धमकी दिली.
२०२२ मध्ये एका भांडणानंतर पीडितेच्या भावाला मोबाइलद्वारे या संबंधाची माहिती मिळाली. त्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आरोपीच्या घरी जाऊन भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पळून गेला, असे याचिकेत नमूद आहे. यानंतर त्याच्या विरोधात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कलम ३२३ (मारहाण), ३६३ (अपहरण), ३७६ (अत्याचार), ४१७ (फसवणूक), ५०६ (धमकी) आणि पॉक्सोच्या कलम ४-६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी तपास करून विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हे आरोपपत्र रद्द करण्याच्या विनंतीसह आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पीडितेसोबत २०१६ मध्ये घडलेल्या घटनेचा कोणताही पुरावा नाही, ना न्यायवैद्यक अहवाल आहे. दोघांमध्ये संबंध २०२२ पर्यंत होते, अगदी आरोपीच्या लग्नानंतरही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, पीडित प्रौढ झाल्यानंतर संमतीने प्रस्थापित केलेले संबंध अत्याचार ठरू शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये उशिरा गुन्हा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुणाल चटर्जी प्रकरणाचा (२०२५) दाखला देत न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, अपहरण किंवा फसवणुकीच्या कलम देखील आधारहीन ठरवत, न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध दाखल आरोपपत्र रद्द केले.
गुन्हा सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आला असून पॉक्सो किंवा अत्याचाराचे कोणतेही पुरावे नाहीत. संबंध संमतीने होते आणि तक्रार सहा वर्षांनंतर करण्यात आली, असा युक्तिवाद आरोपीतर्फे करण्यात आला. परंतु, पीडिता अल्पवयीन असल्याने तिची संमती वैध नव्हती आणि तिला लग्नाचे खोटे आमिष दाखवण्यात आले, असा युक्तिवाद पीडित आणि शासनातर्फे करण्यात आला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
