Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

वनताराची SIT चौकशी करण्याचे आदेश

वनताराची SIT चौकशी करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

कोल्हापुरातील नांदणी मठातील माधुरी हत्तींणीला रिलायन्स फाऊंडेशनच्या गुजरातमधील 'वनतारा' प्रकल्पात नेण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याने या हत्तीणीला वनतारामध्ये घेऊन जाण्यास विरोध केला होता. हे प्रकरण राज्यासह देशभरात चांगलंच गाजलं.

तेव्हापासून वनतारा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. शिवाय या प्रकल्पात अनेक प्राणी बेकायदा पद्धतीने आणले जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वनताराची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे वनताराच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. न्यालयाच्या आदेशानंतर वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि देशविदेशातून वन्यप्राणी ताब्यात घेण्याच्या प्रकल्पाच्य प्रक्रिये संदर्भातील चौकशी केली जाणार आहे. तसंच पर्यावरण मंत्रालय, कनिष्ठ न्यायालये यासारख्या वैधानिक संस्थांचीही चौकशी होणार आहे.

वनतारा प्रकल्पाबाबत न्या. जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एसआयटी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिलेत. सुकीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत देशविदेशातून बेकायदा पद्धतीने प्राणी वनतारामध्ये आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करण्यात आली आहे. तर एसआयटीने आपला अहवाल 12 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश देत गरज पडल्यास अहवाल देण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे.

शिवाय या समितीच्या अहवालानंतर याचिकांमध्ये तथ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. वनतारा व्यवस्थापन तसेच केंद्रीय वन्यजीव केलं आहे. वनतारा व्यवस्थापन तसेच केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण, पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार आणि पोलिसांनी SIT ला सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून सहकार्य न केल्यास न्यायालयाच्या अवमाननेसह अन्य कारवाई करण्याच इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

या पथकाकडून वनतारामध्ये आजपर्यंत आणलेल्या देशासह परदेशातील प्राणी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपासली जाणार आहे. ते ताब्यात घेताना वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 चे अनुपालन करण्यात आलं की नाही याचा तपास केला जाणार आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.