Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

पोलिस कोठडीतील मृत्यू; एका बातमीच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानं उचललं मोठं पाऊल

पोलिस कोठडीतील मृत्यू; एका बातमीच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानं उचललं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टानेही या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील पोलिस कोठडीतील आरोपींच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेतली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. देशभरातील अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची गंभीर दखल कोर्टाने घेतली असून याचप्रकरणी ही याचिका दाखल केली आहे. एका वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे कोर्टाने हे पाऊल उचलले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. वृत्तपत्रातील बातमीनुसार, मागील 7 ते 8 महिन्यांत एकट्या राजस्थानमध्ये पोलिस कोठडीत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने या घटनांची तातडीने नोंद घेत मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यामुळे आता पोलिस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही कॅमेरांचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 2020 मध्ये देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते. पोलिस ठाण्यांच्या आवारात विविध महत्वाची ठिकाणे यामध्ये पोलिस कोठडी, आरोपींची जबाब नोंदविण्याची ठिकाणे याचाही समावेश कोर्टाने आदेशात केला होता. सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झालेले चित्रण किमान 18 महिने जतन करून ठेवण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

पोलिस कोठडीतील मारहाण किंवा मृत्यूबाबतच्या तपासामध्ये हे फुटेज उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सुचना देऊनही अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, काही ठिकाणी ते सुस्थितीत नसल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत मोठं पाऊल उचललं आहे.

पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यास भाग पाडण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पारदर्शकता वाढवणे आणि कोठडीतील गैरवापर रोखणे, हा यामागचा उद्देश आहे. ही याचिका म्हणजे कोठडीतील हिंसाचाराबद्दल न्यायव्यवस्थेची वाढती चिंता आणि देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये देखरेख आणि जबाबदारी यंत्रणेची महत्त्वाची गरज असल्याचे दर्शवते.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.