Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

"अस्पष्ट आणि नीट वाचता न येणारे हस्ताक्षर रुग्णांच्या आयुष्याला धोका निर्माण करु शकते"

"अस्पष्ट आणि नीट वाचता न येणारे हस्ताक्षर रुग्णांच्या आयुष्याला धोका निर्माण करु शकते"

चंदीगड : खरा पंचनामा

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका डॉक्टरांना त्यांच्या अक्षरावरुन झापलंय. अस्पष्ट आणि नीट वाचता न येणारे हस्ताक्षर रुग्णांच्या आयुष्याला धोका निर्माण करु शकते, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.

संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत 'जीवनाच्या अधिकाराशी' या मुद्द्याला जोडत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू होईपर्यंत डॉक्टरांनी मोठ्या व स्पष्ट अक्षरांत औषधांची चिठ्ठी लिहावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

प्रत्येक रुग्णाला स्वच्छ आणि वाचनीय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिळण्याचा हक्क आहे. हा आदेश बलात्कार, फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र प्रकरणाशी संबंधित जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान दिला गेला. जस्टिस जसबीरप्रीत सिंह पुरी यांनी तपासलेल्या मेडिको-लीगल रिपोर्टमध्ये एकही शब्द वाचण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे न्यायालयाने डॉक्टरांच्या हस्ताक्षराचा थेट संबंध रुग्णांच्या जीवनाशी असल्याचं नमूद केलं. न्यायाधीश पुरी यांनी एका मेडिको-लीगल रिपोर्टची पाहणी करताना या प्रकरणाकडे लक्ष वेधलं. आपल्या आदेशात त्यांनी नोंदवले की, संपूर्ण रिपोर्टमध्ये एकही शब्द किंवा अक्षर वाचता येत नव्हता. प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी रिपोर्टची प्रतही निकालासोबत जोडली.

रुग्णांना डॉक्टरांकडून देण्यात आलेल्या वैद्यकीय सूचनांचा अर्थ समजण्याचा हक्क संविधानाच्या कलम 21 मधील जीवनाच्या अधिकारात मोडतो. डॉक्टरांच्या अशा खराब हस्ताक्षरामुळे रुग्णांच्या आयुष्याला धोका असल्याचं न्यायालयाने घोषित केलं. तसेच पूर्ण डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू होईपर्यंत सर्व प्रिस्क्रिप्शन मोठ्या आणि स्वच्छ अक्षरांत लिहिण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

सरकारला दिलेल्या निर्देशात न्यायालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमात हस्ताक्षर प्रशिक्षण समाविष्ट करण्यास सांगितलं आहे. त्यासोबत दोन वर्षांच्या आत देशभरात डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. "जेव्हा तंत्रज्ञान आणि संगणक सहज उपलब्ध आहेत, तेव्हा सरकारी डॉक्टर अजूनही हाताने नुसते प्रिस्क्रिप्शन लिहितात, हे आश्चर्यकारक आहे," असं जस्टिस पुरी यांनी नमूद केलं.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) न्यायालयाच्या आदेशाला सहमती दर्शवली आहे. आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली म्हणाले, "आम्ही उपायासाठी तयार आहोत. शहरी रुग्णालयांत डिजिटल प्रिस्क्रिप्शनची सुरुवात झाली आहे. मात्र लहान शहरं आणि ग्रामीण भागात हे लागू करणं आव्हानात्मक आहे."

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.