अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेला आव्हान; आज सर्वोच्च न्यायालयात फैसला
मुंबई : खरा पंचनामा
शेकडो कोटींच्या बांधकाम घोटाळ्यातील आरोपी अनिलकुमार पवार यांची सुटका करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा फैसला आज (शुक्रवार १७ ऑक्टोबर) होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पवार यांची ईडीने केलेली अटक बेकायदा ठरवली होती. मात्र या निर्णयाविरोधा ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून निर्णयाला स्थगितीची मागणी केली आहे.
नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारत प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालयाने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. या तपासादरम्यान, वसई विरार शहरात बांधकांमा परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फुटांमागे लाच घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे.
वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार या बांधकाम घोटाळ्याचे सुत्रधार होते. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सक्तवसुली संचलनालयाने अनिलकुमार पवार, निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी आणि दोन भूमाफियांना अटक केली होती.
अनिल कुमार पवार यांनी लाचखोरीसाठी एक यंत्रणा उभारली होती. त्यात १५० रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला होता. त्यात आयुक्त पवार यांना ५० रुपये प्रति चौरस फूट मिळत होते. हरित पट्ट्यात हा दर ६२ रुपयांपर्यंत होता. यातून पवार यांनी १६९ कोटी रुपयांची संपत्ती जमविल्याचे पुरावे ईडीच्या हाती लागले आहे. या संपत्तीमधून ते आलिशान जीवन जगत होते. हिरे, सोन्याचे दागिने, उंची साड्या, शेतघर, गोदामे विकत घेतली होती. विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवले होते. या बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणात मनी लाँडरिंगच्या आरोपांवरून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ३४१ पानी आरोपपत्र दाखल घेतले होते.
दरम्यान, पवार यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देत उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली होती. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने ईडीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. बुधवारी संध्याकाळी त्यावर सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत पवार यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. परंतु ईडीने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयाला आव्हान दिले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
