"ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर होतोय"
मुंबई : खरा पंचनामा
अंधेरी आणि विलेपार्ले पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा बार चालविणाऱ्यांचा छळ सुरू असून पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांच्या मालकांचे प्रतिनिधित्व करणारी नोंदणीकृत कामगार संघटना इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) ही याचिका केली आहे.
परवानाधारक ऑर्केस्ट्रा बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आदेशांशिवाय प्रवेश करून काम करणाऱ्या महिलांना त्रास देणाऱ्या, सेल्फी काढणाऱ्या आणि नैतिक देखरेखीच्या नावाखाली कायदेशीर व्यवसायात हस्तक्षेप करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत, मनमानी आणि असंवैधानिक कृतीप्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी आहारने याचिकेतून केली आहे. अनेक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि त्यांचे अधीनस्थ कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये प्रवेश करतात.
२३ मे २०२५ रोजी विलेपार्ले येथील हॉटेल मयुरी येथे घडलेल्या एका विशिष्ट घटनेचा उल्लेख याचिकेत केला आहे, त्यानुसार, मोफत पेयं मागणे, महिला कर्मचाऱ्यांसोबत फोटो आणि कामात व्यत्यय आणणे, इ. कृत्य करताना पोलिस अधिकारी दिसत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आहारने ११ एप्रिल २०२५ रोजी अंधेरी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी बजावलेल्या परिपत्रकालाही आव्हान दिले आहे. परिपत्रकात कॉन्स्टेबलना विविध बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये पहाटे १ ते ४ वाजेपर्यंत देखरेखीच्या उद्देशाने तैनात राहण्याचे आदेश दिले असून हा अंतर्गत आदेश मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा केला आहे.
राज्य सरकार, गृह विभाग किंवा मुंबई पोलिस आयुक्तांविरुद्ध याचिकेत कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. यामुळे निव्वळ महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियमांचेच नव्हे तर प्रशासकीय शिस्त आणि सार्वजनिक जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वांचेही उल्लंघन झाल्याचेही आहारने म्हटले आहे. म्हणूनच याप्रकरणी न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित पोलिस आयुक्त आणि वरिष्ठ निरीक्षकांना ड्युटी लॉग, बीट मूव्हमेंट रजिस्टर आणि वायरलेस लॉगबुक सादर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
जेणेकरून अधिकारी अधिकृतपणे तैनात होते की नाही हे पडताळता येईल. त्यांचे पोलिस ठाण्यांमधील कॉल डिटेल रेकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची मागणीही केली आहे. शिवाय, असोसिएशनने न्यायालयाला कथित गैरवर्तनाची कालबद्ध विभागीय चौकशीचे, कायदेशीर आदेशांशिवाय पोलिस अधिकाऱ्यांना बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची विनंतीही केली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
