जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी आधार कार्ड हा पुरावा नाही
राज्य सरकारचा नवा अध्यादेश
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र सरकारने जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल करत आधार कार्डाला पूर्णपणे अवैध ठरवले आहे. आता कोणत्याही परिस्थितीत जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी आधार कार्ड हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.
शिवाय, ऑगस्ट २०२३ मध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनंतर केवळ आधार कार्डच्या आधारे देण्यात आलेली सर्व जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय बनावट प्रमाणपत्रांच्या मदतीने होणाऱ्या बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आधार कार्डच्या आधारे देऊ केलेली संशयास्पद प्रमाणपत्रे रद्द करण्याबरोबरच अशी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नियमांचे पालन होत नाही
११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत असे निष्पन्न झाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १६ मार्च, २९ मे आणि १६ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या नियमांचे पालन होत नाही. त्यामुळे आता सर्व यंत्रणांना अत्यंत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख निर्णय आणि सूचना खालीलप्रमाणे :
११ ऑगस्ट २०२३ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले सर्व आदेश तात्काळ परत घ्यावेत आणि त्यांची जिल्हाधिकारी स्तरावर पडताळणी करावी.
प्रलंबित अर्जावर त्वरित कार्यवाही करावी. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या SOP चे पालन न झालेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करावीत व CRS पोर्टलवरून नोंद हटवावी.
आधार क्रमांक आणि जन्मदाखल्यातील तारखेत तफावत आढळल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात त्वरित गुन्हा दाखल करावा.
अमरावती, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, बीड, जालना, परभणी, पुसद, अचलपुर, सिल्लोड, गेवराई, अंजनगाव सुर्जी, परळी, अर्धापूर आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बनावट प्रकरणे आढळली असून तेथील तहसीलदार व पोलीस यंत्रणेने अत्यंत गांभीर्याने तपास करावा.
तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही महापालिका-नगरपालिकांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे व त्यातील तफावत यांचे त्वरित समेटीकरण (Reconciliation) करावे.
तहसीलदारांचा आदेश नसतानाही काही कार्यालयांनी प्रमाणपत्रे जारी केली असल्यास त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी.
केवळ आधार कार्डच्या आधारे (शाळेचा दाखला किंवा इतर कोणताही जन्म पुरावा नसताना) दिलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे त्रुटीपूर्ण समजून रद्द करावीत.
आधार कार्डला यापुढे कोणत्याही प्रकरणात पुरावा म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
