"न्यायाधीश नेमणुका, बदल्यांत हस्तक्षेप नको.."
पुणे : खरा पंचनामा
'लोकशाही हीसुद्धा राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचाच एक भाग आहे. लोकांच्या बहुमताचा कौल हा नेहमीच न्याय्य असेल याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच बहुमत आणि राज्यघटनात्मक मूल्य यांच्यात निवड ही राज्यघटनात्मक मूल्यांचीच व्हावी,' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्जल भुयान यांनी मांडले.
'लोकशाही टिकविण्यासाठी न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे अत्यावश्यक आहे. स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी कार्यकारी मंडळाचा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत आणि बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे,' असेही त्यांनी नमूद केले.
इंडियन लॉ सोसायटी आणि आयएलएस विधी महाविद्यालयातर्फे आयोजित प्राचार्य जी. व्ही. पंडित यांच्या स्मृती व्याख्यानावेळी भुयान बोलत होते. 'राज्यघटनात्मक मूल्ये आणि लोकशाही शासन' या विषयावर भुयान यांनी भाष्य केले. संस्थेच्या मानद सचिव, महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थापक वैजयंती जोशी, प्रभारी प्राचार्य डॉ. दीपा पातुरकर, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. सतीशकुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्रीकांत साठे आदी या वेळी उपस्थित होते.
भुयान म्हणाले, 'राज्यघटनात्मक मूल्ये हीच लोकशाही शासनाचा आत्मा आहेत. लोकशाही शासन हे सत्ता व बळ यांवर नाही, तर स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय यांवर आधारित हवे. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी राज्यघटना व राज्यघटनात्मक मूल्यांचे जतन करणे अनिवार्य आहे. लोकशाही कोण्या एका व्यक्तीचे राज्य असता कामा नये. त्यामुळेच न्यायपालिकेचे महत्त्व लोकशाहीत अनन्यसाधारण ठरते. यात न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, न्याय मंडळाची न्यायदानामध्ये गरजेची असलेली लवचीकता, जनमानसात लोकशाही आणि राज्यघटनेप्रती आदर निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरते. लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळे येतात-जातात. त्यामुळे न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असू नये. किंबहुना न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीमध्ये कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप आणि राजकीय दबाव असूच नये.'
'केशवानंद भारती खटल्यात न्यायालयाने स्थापित केलेली राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची चौकट ही लोकशाहीसाठी अनिवार्य आहे. या चौकटीत न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायिक पुनर्विलोकन इत्यादींचा समावेश होतो.
न्यायाधीशांच्या नेमणुका सध्या कॉलेजियमच्या (न्यायाधीशांच्या समितीच्या) शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात. या पद्धतीच्या नेमणुका म्हणजे न्यायालयाची जुलूमशाहीच असल्याचे मत व्यक्त करतात. कॉलेजियम पद्धत ही दोषमुक्त नसली, तरी उपलब्ध पर्यायांमध्ये उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे. कायदे मंडळाने निर्माण केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाची कार्ये यांमुळे मानवी हक्क आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ नये यासाठी सतत झटले पाहिजे. राज्यघटनेने प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या असंख्य व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात परत आणण्याचे, वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचे, तसेच उपेक्षितांना सबळ करण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यघटनेचे व राज्यघटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी सर्वांवर आहे,' असेही भुयान यांनी नमूद केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
