मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी
मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्रात भाजपने अनेक महापालिकांमध्ये विजय मिळवला. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या मदतीने यश मिळाले. राज्यभर विजयाचा उत्साह दिसतो. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.
मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय घरे उपलब्ध होणार आहेत. यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. शहर आणि उपनगरात ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार. (गृह विभाग)
अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयासाठी १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली. संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि नक्षलवाद विशेष कृती आराखडा कक्ष यांच्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी. (नियोजन विभाग)
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवर पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वाहनधारकांना दिलासा मिळेल. (नगर विकास विभाग)
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (एमयुटीपी-२) साठी सुधारित खर्च आणि शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी मिळाली. (नगर विकास विभाग)
तिरुपती देवस्थानाला पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंडासाठीचे शुल्क माफ करण्यात आले. (नगर विकास विभाग)
पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी एक हजार ई-बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीला मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना रक्कम मिळेल. (नगर विकास विभाग)
भाजीपाला निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव (ता. भिवंडी) येथे मल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारले जाईल. राज्य कृषी पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅट विकीरण, पॅक हाऊस आणि फळे-भाजीपाला साठवणुकीसाठी सुविधा निर्माण होणार. (महसूल विभाग)
यवतमाळ जिल्ह्यात बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची मंजुरी. प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. अमरावती जिल्ह्यातील धामक गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवला जाईल. (जलसंपदा विभाग)
राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगार संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (महिमा) संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी. प्रशिक्षित आणि कुशल युवकांना जागतिक रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी समन्वय आणि अमलबजावणी करेल. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मान्यता. मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारता येईल. (नगर विकास विभाग)
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
