Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

नार्वेकर-राठोड वादानंतर शासनाचा मोठा निर्णय'त्या' उच्चस्तरीय समितीत बदल...

नार्वेकर-राठोड वादानंतर शासनाचा मोठा निर्णय
'त्या' उच्चस्तरीय समितीत बदल...

मुंबई : खरा पंचनामा

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी कुलाब्यात मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांची सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पोलिसांना दिल्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. नार्वेकरांना निलंबित करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.

नार्वेकरांच्या आदेशावरून वाद सुरू असतानाच सरकारने राज्यातील महत्वाच्या राजकीय व इतर व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा पुरविण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

नव्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त असतील. तर मुंबई एसआयबीचे सह किंवा उपसंचालक, दहशतवाद विरोधी पथकाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे शाखेचे पोलीस सह आयुक्त, गुप्तावार्ताचे पोलीस सह आयुक्त, गुन्हे अन्वेषण विशेष शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त, संरक्षण व संस्था शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त, गृह विभागाचे सह किंवा उपसचिव हे सर्व समितीमध्ये सदस्य असतील.

राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या व्हीआयपी सुरक्षेचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव हे पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. या समितीमध्ये गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त, गुप्तवार्ताचे पोलीस सह आयुक्त, व्हीआयपी सुरक्षेचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि संरक्षण व सुरक्षा शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त सदस्य असतील. तर गृह विभागाचे (विशेष) प्रधान सचिव सदस्य सचिव असतील.

उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या वर्गवारी सुरक्षेबाबतच्या अहवालावर पुनर्विलोकन समितीच्या स्तरावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयाला शासन मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.