तुमचे आई-वडील कोण हे आम्हीच ठरवायचं का?
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रकरणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी झाली. मात्र यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात याचिकाकर्त्यांना फटकारलंय. एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नाराजी व्यक्त केली. एसआयआर मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार आणि निवडणूक आयोग आमने-सामने आले आहेत.
एसआयआर प्रक्रियेवरून मोहम्मद जिमफरहाद नोवाज यांनी याचिका दाखल केली होती. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी लिस्टच्या वापराला आव्हान दिलं आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं की, तुम्हाला असं वाटता का की तुमचे आई-वडील आणि इतर नातेवाईक कोण आहेत हे आम्ही ठरवावं? हे आर्टिकल ३२ याचिकेची खिल्ली उडवल्यासारखं आहे.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार २८ फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नाव नोंदणीत झालेल्या चुका आणि त्रुटींशी संबंधित सुनावणी २७ डिसेंबरपासून सुरू झालीय. राज्यात कॉलेज, क्लब कक्ष आणि प्रशासकीय सभागृहांमध्ये आयोजित केलेल्या शिबिरात हे काम सुरू आहे.
निवडणूक अधिकारी २१ फेब्रुवारीपर्यंत कागदपत्रांची चौकसी करतील. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित होणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. प्रलंबित कागदपत्रं सोमवारपर्यंत अपलोड करावी लागणार आहेत. एसआयआर प्रक्रियेत ५८ लाख नावं यादीतून हटवण्यायोग्य असून ती डिसेंबरमध्ये जारी मतदार यादीतून हटवली जातील.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये सात अधिकाऱ्यांवर कारवाई केलीय. दुराचार, कर्तव्यात कसूर आणि एसआयआरशी संबंधित अधिकाराचा गैरवापर केल्या प्रकरणी ७अधिकाऱ्यांना निलंबित केलंय. हे सर्व अधिकारी निवडणूक आयोगासाठी सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
