सभापती किंवा अध्यक्ष एक्झिक्युटीव्हच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत

सभापती किंवा अध्यक्ष एक्झिक्युटीव्हच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत

मुंबई : खरा पंचनामा 

सभागृहात एक महत्वाचा मुद्दा आज चर्चेला आला आहे. आपल्या संविधानात मंत्रिमंडळ आहे, विधानसभा, विधानपरिषद आहे, तिघांचेही अधिकार ठरलेले आहेत. प्रत्येकाचे अधिकार ठरलेले आहेत, साधारणपणे सभापती किंवा अध्यक्ष स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो,, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात.

पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष एक्झिक्युटीव्हच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसभापति निलम गोऱ्ह यांचे कान टोचले आहेत. विधानपरिषद सभागृहात सोमवारी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवरुन झालेल्या चर्चेनंतर उपसभापति निलम गोऱ्ह यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. त्यावरुन, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर दिले.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सातारा पोलीस अधिक्षक निलंबनाच्या निर्देशावरुन सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते. सभापती, उपसभापतीच्या अधिकारासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. खाली विषय झाला की अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रिफींगला आलेला नाही, अशा स्थितीत एखादा दिलेला निर्देश हा सभागृहाचा निर्देश असतो. एखादा मंत्री बोलतो की निलंबित करेन तेव्हा त्याला तो अधिकार आहे. सभापती यांनी दिलेला निर्देश असतो. वस्तुस्थिती असेल तर एक्झिक्युटीव्हकडून कारवाई होते, पण वस्तुस्थिती वेगळी असेल तर बदलही करू शकतो. आश्वासन पाळता येत नसेल तर हे सभागृहाला सांगावं लागतं, जे executive चे अधिकार आहेत ते त्यांचे अधिकार आहेत. त्या स्थानावर असताना तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्राम्हवाक्य नाही, असे म्हणत उपसभापती निलम गो-हेंच्या आदेशावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कायदेशीर बाजू मांडली. आज उद्या जेव्हा सभापती यांना रुलिंग द्यायचं आहे, ते देऊ शकतील, असेही त्यांनी म्हटले.

सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनिल परब यांनी सभागृहात बाजू मांडली, उपसभापती यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्री यांनी दिलेलं स्टेटमेंट आणि त्यानंतर सभापती यांनी दिलेला आदेश यावरून आमच्या मनात शंका आहेत. सभापती आणि उपसभापती यांना निलंबन करण्याचे अधिकार आहेत का? जर नसेल तर मग निर्देश दिले कसे काय? उपसभापती यांना अधिकार नसेल तर ते कसं काय केलं? आम्ही याबाबत प्रस्ताव आणत आहोत की उपसभापती यांनी मिस युज पॉवर केलं आहे का? सभापती यांना कारवाई करता येते की नाही हे ह्याच उत्तर मिळायला हवं, अशी मागणी अनिल परब यांनी सभागृहात केली होती, त्यावरुन फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.