आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे नाहीच
गृह विभागाचे मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत स्पष्टीकरण
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यात जालना येथील आंतरवाली सराटीसह राज्यभरात झालेल्या मराठा आंदोलनात आंदोलकांवर आतापर्यंत दोन टप्प्यात दाखल झालेल्या एक हजार ५०९ गुन्ह्यांपैकी ८२८ गुन्हे मागे घेण्यात आले असले तरी पहिल्या टप्प्याच्या आंदोलनातील १७ आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या आंदोलनातील ६४ असे एकूण ८१ गुन्हे गंभीर असल्याने ते मागे घेता येणार नसल्याचे गृह विभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र मराठा आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेतले गेले नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी दहा वर्षे आंदोलन सुरु आहे.
आंदोलनामध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या स्थितीचा आढावा मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामध्ये आंदोलनाच्या पहिल्या टप्पात ऑगस्ट २०१८ पर्यंत एकूण ५४८ गुन्हे दाखल झाले. तर दुसऱ्या टप्प्यात चार मार्चपर्यंत ९६१ गुन्हे दाखल झाले. पहिल्या टप्प्यातील गंभीर १७ तर दुसऱ्या टप्प्यातील ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत तर दुसऱ्याच टप्प्यातील ६२ गुन्ह्यांवर विभागीय समितीचा अद्याप निर्णय झालेला नाही.
यापैकी पहिल्या टप्प्यात दाखल करण्यात आलेल्या ५४८ गुन्ह्यांपैकी २८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, तर २३ गुन्हे मागे घेतले जावेत यासाठी न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र १७गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ५४२ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, १८८ गुन्हे न्यायालयात मागे घेण्यासाठी प्रलंबित आहेत. तर ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत आणि ६२ गुन्ह्यांवर अद्याप विभागीय समितीकडे निर्णय घेतलेला नाही.
बीडमधील १८, नांदेड १३, जालना पाच, हिंगोलीमधील तीन, नवी मुंबई सहा, छत्रपती संभाजीनगर ६ असे तर इतर जिल्ह्यात मात्र एक किंवा दोन इतकेच गुन्हे मागे घेतले गेलेले नाहीत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
