RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक
बदल मागे न घेतल्यास फडणवीस सरकारविरोधात उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जाहीर केलेल्या नव्या नियमांवरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे.
माहिती अधिकार चळवळीतील प्रमुख चेहरा आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल, असा दावा करत त्यांनी हे बदल मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. अर्ज शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी 100 रुपये अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी 100 रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ शुल्क 2 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात आले आहे. एका अर्जात एकच विषय विचारता येणार असून अर्जाची शब्दमर्यादा 150 शब्दांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जदाराला फोटो ओळखपत्र जोडणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या बदलांवर प्रतिक्रिया देताना अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले. माहिती मिळवण्यासाठी आर्थिक अडथळे निर्माण करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही लोक कायद्याचा गैरवापर करत असतील, तर त्यावर उपाय शोधता येऊ शकतात; मात्र संपूर्ण यंत्रणेलाच अधिक खर्चिक बनवणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत आहे.
अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शासनाने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाहीत, तर ते आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील. आवश्यक असल्यास उपोषणालाही बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नव्या नियमांविरोधात राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. शुल्कवाढ, अर्जावरील निर्बंध आणि अपील प्रक्रियेत वाढलेला खर्च यामुळे सामान्य नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकर्त्यांच्या मते, माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश शासनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांना प्रशासनाबाबत माहिती मिळवून देणे हा आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे हा उद्देशच बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या मते, माहिती अधिकार अर्जाचा वाढता भार, पुनरावृत्ती होणारे अर्ज आणि काही ठिकाणी होणारा गैरवापर लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज, ई-मेल आणि UPI व्यवहारांना अधिकृत मान्यता देण्यात आल्याने प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि सुलभ होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
मात्र या मुद्द्यावरून आता राज्यात नवा राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
