मातृत्वाची रजा ही सरकारची मेहेरबानी नाही तर महिलांचा घटनात्मक अधिकार
डॉक्टरांचे वेतन रोखण्याचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द
मुंबई : खरा पंचनामा
मातृत्व रजा ही सरकारची मेहेरबानी किंवा दानशूरता नव्हे तर महिलांच्या सन्मानाशी निगडित असलेला घटनात्मक अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जम्मू आणि कश्मीर हायकोर्टाने महिला डॉक्टरांचे वेतन रोखण्याचा सरकारी निर्णय रद्द केला.
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत कार्यरत महिला डॉक्टरांचे मातृत्व रजेदरम्यान वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात डॉ. सोनाक्षी गुप्ता यांनी हायकोर्टात दाद मागितली. त्यावर न्यायमूर्ती रजनेश ओसवाल यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारने एकदा सेवा नियमांनुसार मातृत्व रजेचा लाभ मंजूर केला असेल तर त्या कालावधीतील वेतन नाकारणे कायद्याच्या विरोधात आहे. मातृत्व रजेचा अधिकार आणि त्या कालावधीतील पूर्ण वेतन हे एकमेकांशी अविभाज्यपणे जोडले गेले आहेत. मातृत्व रजेला सरकारची दानशूरता म्हणून पाहता येणार नाही तो महिलांच्या सन्मानावर आधारित घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने मातृत्व रजा मंजूर करून नंतर त्याच कालावधीचे वेतन रोखणे हे मनमानी कृत्य आहे. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित डॉक्टरांना संपूर्ण वेतन व भत्ते अदा करावेत, असे स्पष्ट आदेश देत सरकारला दणका दिला.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिल्ली महापालिका विरुद्ध महिला कामगार, दीपिका सिंह विरुद्ध पीजीआयएमईआर आणि कविता यादव विरुद्ध एनसीटी दिल्ली अशा निवाड्यांचा आधार घेत नमूद केले की, मातृत्व लाभ हा महिलांच्या सन्मान, समानता, आरोग्य आणि प्रजनन स्वायत्ततेशी संबंधित मूलभूत अधिकार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, 2024च्या एका सरकारी आदेशानुसार प्रसूती रजा स्पष्टपणे मंजूर करण्यात आली होती आणि अशी रजा घेतल्यास त्यांचा पगार कापला जाईल याबाबत त्यांना कधीही कळवण्यात आले नव्हते. जम्मू-कश्मीर नागरी सेवा (रजा) नियमात प्रसूती रजे दरम्यान संपूर्ण पगाराची हमी देण्यात आली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
