सुरक्षेचे नियम कागदावरच?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही आग प्रतिबंधात्मक आदेशांना विलंब; शासनाने जबाबदारी स्वीकारण्याची ॲड. पाटील-शिरगांवकर यांची मागणी
पूजा फडके
सातारा / मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि राज्य शासनाचे परिपत्रक असतानाही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांकडून आग आणि गॅस सुरक्षेशी संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश प्रत्यक्षात लागू करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते ॲड. विकास बा. पाटील-शिरगांवकर यांनी केला आहे. "आता केवळ कागदी पत्रव्यवहार नको, तर जमिनीवर प्रत्यक्ष आदेश आणि अंमलबजावणी हवी," अशी आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी शासनाने या जनसुरक्षेच्या प्रश्नावर कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली आहे.
उच्च न्यायालयातील घटनाक्रम आणि शासनाची भूमिका
एलपीजी (LPG), पीएनजी (PNG) आणि विद्युत सुरक्षेसंदर्भात प्रतिबंधात्मक नियमावली लागू करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात शासन पक्षाने "आग दुर्घटना मानवनिर्मित असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू होत नाही" असा युक्तिवाद करत याचिका फेटाळण्याची व याचिकाकर्त्यांवर दंड करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, २९ जून २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला जनसुरक्षेचा मुद्दा पूर्णपणे जनहितार्थ असल्याचे स्पष्ट केले.
शासनाचे निर्देश असूनही अंमलबजावणीत विलंब
न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर १७ जुलै २०२६ रोजी राज्य शासनाने सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणांना 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५' च्या कलम ३०, ३१ आणि ३४ अन्वये आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आदेश जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. मात्र, शासन निर्देशास महिना उलटून गेला तरीही जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीयोग्य थेट आदेश न निघता केवळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार सुरू असल्याबद्दल ॲड. पाटील-शिरगांवकर यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
अमरावती आग दुर्घटनेप्रकरणी पोलीस आयुक्तांकडे निवेदन
अलीकडेच अमरावती येथे घडलेल्या भीषण आग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमरावती पोलीस आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेपूर्वी संबंधित विभागांनी व अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायांची कायदेशीर कर्तव्यपूर्ती केली होती का? यात काही निष्काळजीपणा झाला आहे का? याची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या:
तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश: आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ३०, ३१ आणि ३४ नुसार गॅस आणि विद्युत सुरक्षेबाबत जिल्ह्यात बंधनकारक नियम लागू करावेत.
जबाबदारी निश्चिती:
संबंधित विभाग, स्थानिक प्राधिकरणे आणि अधिकाऱ्यांची सुरक्षेबाबतची कायदेशीर जबाबदारी स्पष्ट करावी.
दुर्घटनांचे सुरक्षा परीक्षण:
राज्यभरात झालेल्या आग दुर्घटनांचे स्वतंत्र परीक्षण करून, प्रतिबंधात्मक उपायांच्या अभावामुळे दुर्घटना घडली असल्यास चौकशी करावी.
दोषींवर कारवाई:
कर्तव्यात कसूर किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित जबाबदार घटकांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी.
आपत्ती घडल्यानंतर नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा ती घडूच नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. कागदावरील बैठकांपेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी हवी." — ॲड. विकास बा. पाटील-शिरगांवकर याचिकाकर्ते
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
