महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
सात वर्षांची शिक्षा अन्...
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. सक्तीच्या धर्मातरणावर आता कठोर शिक्षा केली जाणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य सरकारकडे अधिसूचना जारी करण्यासाठी हे विधेयक पाठवले आहे. आता हा कायदा कधीपासून लागू करण्यात येईल याची तारीख ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल.
महाराष्ट्र विधानसभेत मार्च 2026 मध्ये अर्थसंकल्प अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर विधान परिषदेतही याला मंजूरी मिळाली होती. त्यानंतर विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या स्वीकृतीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता फक्त राज्य सरकार अधिसूचना कधी जारी करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 चा मुख्य उद्देश हा बळजबरीने, फसवणूक करुन, दिशाभूल व आमिष दाखवून लग्नाचे वचन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणवर आळा घालणे हा आहे. कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तूटी दाखल केल्या आहेत.
कुणाला स्वेच्छेने धर्मांतरण करायचे असल्यास 60 दिवस आधी तसा अर्ज सक्षम प्राधिकरणाकडे करावा लागणार. तसंच, एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बळजबरी, धोक्याने किंवा लग्नाचे वचन देऊन करत असतील तर तो दखलपात्र गुन्हा आहे.
धर्म परिवर्तन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेवर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की धर्म परिवर्तनहे स्वच्छेने झालं आहे का. धर्म परिवर्तनाबाबत आई-वडिल, भाऊ-बहिण आणि अन्य जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करु शकणार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सात वर्षांपर्यंती शिक्षा होऊ शकते. तसंच, जर पुन्हा गुन्हा घडला तर 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसंच, आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म लागू होणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
