१७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
गेल्या २० जुलैपासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी, १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले. नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी विरोधात जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जेन-झी आंदोलनाच्या सावटाखाली संपलेल्या या अधिवेशनात २५ दिवसांच्या कालावधीत एकूण १९ बैठका झाल्या. पण नीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांतील गैरव्यवहारावरून विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळाचे या अधिवेशनाला गालबोट लागले.
ठळक नोंदी
अठराव्या लोकसभेत अर्ध्या तासाच्या आणि अल्पकालीन चर्चामध्ये लक्षणीय घट
सलग दुसऱ्या अधिवेशनात लोकसभेत खासगी सदस्यांच्या कामकाजावर चर्चा नाही
लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियोजित वेळेपैकी ८५ टक्के वेळ वाया
राज्यसभेचे कामकाज नियोजित वेळेच्या केवळ ३३ टक्के
मंजूर झालेली विधेयके
या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत ११ विधेयके आणि राज्यसभेत २ विधेयके मांडण्यात आली. दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी १२ विधेयके मंजूर झाली.
लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके : १२
१. सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६
२. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
३. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
४. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
५. विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६
६. बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६
७. कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
८. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
९. न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक, २०२६
१०. केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६
११. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
१२. खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
राज्यसभेत मंजूर केलेली विधेयके : १२
१. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
२. सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
३. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
४. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
५. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
६. विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६
७. बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६
८. कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
९. केरळ (नाव बदल) विधेयक, १०. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, ११. न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक
१२. खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
