१० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना अपात्र ठरवू नका; सरकारचे राज्य निवडणूक प्राधिकरणास आदेश
मुंबई : खरा पंचनामा
सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदी सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्या नसतानाही त्यांची परस्पर अंमलबजावणी करणे नियमबाह्य असून, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकांना निवडणूक लढविण्यापासून अपात्र ठरवू नका, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणास दिले आहेत.
सहकार क्षेत्रातील विशेषतः सहकारी बँकांमधील ठरावीक लोकांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि या बँकांच्या निवडणुकीची दारे सर्वसामान्यांसाठी उघडण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली. या कायद्यातील कलम १०एमधील तरतुदीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती तसेच नागरी सहकारी बँकांमधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही बँकेची पुढील निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर ३ वर्षांच्या कुलिंग पीरियड ठरविण्यात आला असून त्यानंतरच संबंधित संचालकास पुन्हा निवडणूक लढविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या कायद्याचा आधार घेत राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २६ रोजी एक परिपत्रक काढून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही अट लागू केली. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती तसेच सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकांनी पुन्हा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यास तो अमान्य करून उमेदवारास निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचे आदेश आयोगाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले होते. यानुसार अनेक जिल्हा मध्यवर्ती तसेच सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत मातब्बर संचालकांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. राज्याच्या सहकार कायद्यात किंवा सन २०१४ च्या निवडणूक नियमात नसलेली तरतूद लागू करून राज्य निवडणूक प्राधिकरण
अन्याय करीत असल्याचा दावा करीत काही बँकांच्या संचालकांनी राज्य सरकारकडे दाद मागितली होती. त्याची दखल घेत सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि विधि व न्याय विभाकडून कायदेशीर अभिप्राय मागविला होता. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना नाही, असा अभिप्राय त्यांनी दिला आहे.
बँकिंग नियमन कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदी सहकार कायद्यात अद्याप समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचा निवडणूक निर्णय अधिकार वापर करू शकत नाहीत असे स्पष्ट मत विधि व न्याय विभागाने सहकार विभागास कळविले आहे. सहकार कायद्यात निवडणूक निर्णय अधिकार्याचे अधिकार मर्यादित असून उमेदवारी अर्ज कोणत्या कारणांवरून नामंजूर करावा याची संपूर्ण यादी या कायद्यात आणि निवडणूक नियमावलीत दिली आहे. त्यानुसार, उमेदवार हा कायद्याने, नियमांनी आणि पोटनियमांनुसार अपात्र असेल तरच अर्ज नामंजूर करता येतो. तर बँकिंग कायद्यातील १० वर्षांची मर्यादा ही वैधानिक बंदी आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी हा बँकिंग कायद्याखालील अधिकारी नसल्याने त्याला या तरतुदींचा वापर करता येणार नाही.
राज्याच्या सहकार कायदा, निवडणूक नियम किंवा बँकेच्या पोटनियमात कोठेही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला बँकिंग कायद्याच्या आधारे १० वर्षे संचालक राहिलेल्या उमेदवाराचा अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारीला काढलेले परिपत्रक नियमानुसार नसून निवडणूक निर्णय अधिकार्याचे अधिकार क्षेत्र वाढवू शकत नाही असेही विधि व न्याय विभागाने सरकारला कळविले आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने सहकार आयुक्त आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने काढलेले १६ जानेवारीचे परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश दिला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
