न्यायाधीशांवरच उगारला जाणार कारवाईचा बडगा? CJI सूर्यकांत यांच्या वक्तव्याने न्यायव्यवस्थेत खळबळ
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी राजस्थान हायकोर्टाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) संजीव प्रकाश शर्मा यांच्याविरोधात गंभीर तक्रारी केल्याने न्यायव्यवस्थेत चर्चेला उधाण आलं आहे. न्यायमूर्ती मेहता यांनी जस्टिस शर्मा यांची राजस्थानबाहेर बदली करण्याची मागणीही केली आहे. या प्रकरणावर आता भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
CJI सूर्यकांत यांनी बुधवारी सांगितलं की, न्यायमूर्ती मेहता यांच्या तक्रारीनंतर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे न्याय क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.
न्यायमूर्ती मेहता यांनी केवळ एका पत्रातून नव्हे, तर 3 आठवड्यांच्या कालावधीत CJI सूर्यकांत यांना 3 पत्रं लिहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या पत्रांमध्ये त्यांनी जस्टिस शर्मा यांची बदली करण्याची मागणी केली. राजस्थान हायकोर्टात नियमित मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे जस्टिस शर्मा हे 26 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.
जस्टिस मेहता यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्व क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाच्या न्यायिक आणि प्रशासकीय कामकाजात कुप्रबंधन आणि अनियमितता असल्याचे आरोप त्यांनी केले. याशिवाय जस्टिस शर्मा यांच्याकडून कथित पक्षपात झाल्याचे स्पष्ट पुरावे असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या आरोपांवर सार्वजनिक पातळीवर निष्कर्ष काढण्यास CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, अशा तक्रारींचं निराकरण निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच होऊ शकतं. CJI सूर्यकांत म्हणाले, "सार्वजनिक मंचावर आरोपांच्या आधारे न्यायाधीशांशी संबंधित वैयक्तिक तक्रारींचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही." तसंच त्यांनी आणखी स्पष्ट केलं, "एखाद्या न्यायाधीशावर आरोप होणे म्हणजे ते आरोप सिद्ध झाले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही."
त्यांच्या मते, कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी संबंधित न्यायाधीशाला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायाधीशाविरोधातील तक्रारींवर सोशल मीडिया किंवा माध्यमांमध्ये होणाऱ्या चर्चेपेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेलाच महत्त्व दिलं जाणार आहे.
गंभीर आरोपांच्या बाबतीत CJI संबंधित न्यायाधीशाचं उत्तर समाधानकारक नसल्यास इन-हाउस कमिटी स्थापन करू शकतात. या समितीमार्फत आरोपांची सखोल चौकशी केली जाऊ शकते. दरम्यान, CJI सूर्यकांत सध्या 3 दिवसीय अधिकृत जर्मनी दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जस्टिस मेहता यांच्या पत्रांनंतर जस्टिस शर्मा यांच्याकडून उत्तर आधीच मागवण्यात आलं आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
