Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

व्यवस्थापन कोटा प्रवेशातील तिप्पट शुल्क आकारणी वगळण्याचा सरकारचा विचार; निर्णय पुढील वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता

व्यवस्थापन कोटा प्रवेशातील तिप्पट शुल्क आकारणी वगळण्याचा सरकारचा विचार; निर्णय पुढील वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता

मुंबई : खरा पंचनामा 

व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून निर्धारित शुल्काच्या तिप्पट शुल्क वसूल करण्यास विद्यार्थी, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. मात्र, बदल झाल्यास तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी निर्धारित शुल्काच्या तीनपट शुल्क आकारण्यास महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र यांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही तरतूद लागू आहे. यंदाच्या प्रवेशप्रक्रियेतही त्याची अंमलबजावणी होत असून, संस्थात्मक कोट्यातील प्रवेश सध्या सुरू आहेत. या शुल्क आकारणीविरोधात विद्यार्थी संघटनांसह पालकांनीही आक्षेप घेतला आहे. एकाच वर्गात शिकणाऱ्या आणि समान सुविधा वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या मार्गानुसार वेगवेगळे शुल्क आकारणे अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. तिप्पट शुल्काव्यतिरिक्त काही महाविद्यालयांकडून देणगीचीही मागणी होत असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत.

'युवा सेना'चे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सरकारने तिप्पट शुल्काची परवानगी तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून एफआरएने मंजूर केलेले वाजवी शुल्कच आकारले जावे. तिप्पट शुल्कामुळे मध्यमवर्गीय पालकांवर मोठा आर्थिक भार पडत असून, शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन मिळण्याची भीती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनीही संस्थात्मक आणि व्यवस्थापन कोट्यातील शुल्कावर कठोर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, तिप्पट शुल्काची परवानगी मागे घेण्याच्या मागणीचा सरकार विचार करीत आहे. याबाबत एफआरएकडे नियम मागे घेण्याची शिफारस करण्याची तयारी सुरू आहे. महाविद्यालये शुल्क फेरआढाव्यासाठी एफआरएकडे ऑक्टोबरमध्ये जाण्याची शक्यता असून, त्यावेळी या मुद्द्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

यंदापासून संस्थात्मक कोट्यातील प्रवेशही सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी सेल) केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे जागा मिळत असल्याने प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.