'वंदे मातरम्'च्या अनिवार्य गायनाला आव्हान ; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला धाडली नोटीस
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
'वंदे मातरम'चे सहा कडवे गाणे अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. ही याचिका गायक टी. एम. कृष्णा यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांनी, "कायदे नक्षलवाद्यांनुसार बनवले जाऊ नयेत" असे म्हटले आहे.
ज्येष्ठ वकील डॉ. एस. मुरलीधर यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि ते मागे घ्यावे असे म्हटले. "याचे थेट प्रक्षेपण होत आहे. हे अनावश्यक होते. थोडी शिस्त पाळली पाहिजे." त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून आम्हाला अशा गोष्टींची अपेक्षा नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील मुरलीधर यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बागची यांनी सांगितले की, त्यांनी याकडे लक्ष दिले नव्हते.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी प्रत्युत्तर दिले, "मी काय म्हणालो ते पुन्हा सांगू शकतो. आपण कायद्याचे पालन केले पाहिजे. मी जे बोललो त्याबद्दल मला कोणताही पश्चात्ताप नाही."
ज्येष्ठ वकील मुरलीधर म्हणाले, "तो पुन्हा तीच गोष्ट करत आहे. आता मला तीव्र निषेध नोंदवावा लागेल." त्यावर ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले, "विचार करणे म्हणजे नक्षलवादी असणे नव्हे."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
