'या' राज्यातलं 27% OBC आरक्षण रद्द ! सरकारी नोकऱ्यांमधील 13% पदं Open कॅटेगरीतून भरा; उच्च न्यायालयाचे आदेश
जबलपूर : खरा पंचनामा
देशातील एका राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून सात वर्षांपूर्वी ओबीसी समाजाला देण्यात आलेलं अतिरिक्त आरक्षण रद्द केलं आहे. विशेष म्हणजे हे आरक्षण रद्द करताना या आरणक्षणाअंतर्गत भरल्या जाणाऱ्या नोकरीतील जागा आणि पदं आता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या माध्यमातून भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेत.
हा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने दिला आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 2019 मध्ये केलेला इतर मागासवर्गीयांसाठीचे (ओबीसी) आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा कायदा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवला आहे. शुक्रवारी यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीनंतर 2019 साली तत्कालीन सरकारने घेतलेला निर्णय कायद्याला आणि संविधानातील तरतुदींना धरुन नसल्याचा ठपका ठेवत रद्द करण्याचा निकाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण पुन्हा 14 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
लढा सुरू ठेवणार : काँग्रेस
ज्या काँग्रेसच्या काळात हा निर्णय झाला त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल, असं स्पष्ट केलं आहे. या निकालानंतर मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी पक्षाच्यावतीने प्रतिक्रिया नोंदवली. आमची संघटना निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल आणि ओबीसींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करेल, असं या निकालानंतर ओबीसी महासभेच्या राष्ट्रीय मुख्य समितीचे सदस्य आणि या याचिकाकर्ते लोकेन्द्र गुर्जर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी आणि जयश्री लक्ष्मणराव पाटील प्रकरणांतदिलेल्या निकालांचा विचार करता, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन करणारी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती आढळली नसल्याचे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळेच अशापद्धतीने वाढीव आरक्षण देण्याची गरज सध्या तरी नसल्याचं म्हणत केलेला कायदा असंवैधाननिक असल्याचा शेरा उच्च न्यायालाने देत कायदा रद्द केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा मुद्दा आरक्षण देण्याचा नाही, तर त्याच्या मर्यादेचा आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा हक्क आहे, पण 27% साठी पुरेसे आधार नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने उपलब्ध आकडेवारीनुसार ओबीसींसाठी पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे, असंही म्हटलं आहे. उच्च शिक्षणात सुमारे 33.87% नोंदणी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सुमारे 28.16% आरक्षण असल्याचे पुरावे लक्षात घेतानाच राजकीय पातळीवर प्रतिनिधित्वाचा विचार केला तर मागील काळात अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार ओबीसी प्रवर्गातून झाल्याची दखलही न्यायालयाने निकाल देताना घेतली.
याचिकेमुळे रोखून ठेवलेली 13 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेशही मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपीपीएससी), कर्मचारी निवड मंडळ आणि इतर भरती संस्थांना न्यायमूर्ती आनंद पाठक, न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने दिले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
